२८ जेठ २०८३, बिहीबार
भारतको केन्द्र सरकारले कन्टेन्टको दुरुपयोग रोक्नका लागि सामाजिक सञ्जाल तथा ओटीटी प्ल्याटफर्महरूलाई नियमन गर्ने निर्देशिकाहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
सञ्चारकर्मीहरूलाई ब्रीफिङ गर्दै मन्त्रीद्वय रविशंकर प्रसाद र प्रकाश जवादकरले सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरूलाई भारतमा कारोबारका लागि निमन्त्रणा गरे र उनीहरूले लोकप्रियता कमाएको विषयमा प्रशंसा गरे ।
सामान्य भारतीयहरूलाई सशक्त बनाएकोमा पनि उनीहरूले प्ल्याटफर्मको तारिफ गरे ।
तर सामाजिक सञ्जाल एजेन्सीहरूको क्रियाकलापलाई नियमन गर्नु जरूरी रहेको उनीहरूले बताए ।
यसका लागि सरकारले द्रुत गतिमा उजुरी सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बनाउने आह्वान गरेको छ ।
दुई तहको स्वनियमन गर्ने गरी संयन्त्र तयार पारिएको छ ।
पहिलो तहमा प्रकाशक र दोस्रो तहमा स्वनियमात्मक निकाय रहनेछ । अनि तेस्रो तहमा एक निगरानी संयन्त्र रहनेछ जुन सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछ ।
ओटीटी प्ल्याटफर्महरूले नयाँ संयन्त्रअन्तर्गत प्रमुख अनुपालन अधिकारी, सम्पर्क व्यक्ति र उजुरी सम्बोधन अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरूले बदनियतपूर्ण रूपमा गरिएका ट्वीट वा सन्देश शुरूमा कसले गरेको हो भन्ने खुलासा गर्नुपर्नेछ ।
तर त्यस्ता ट्वीटको परिभाषामा भारतको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता, राज्यको सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध, बलात्कार, अश्लील यौन सामग्री लगायतका कुरा मात्र पर्नेछन् ।
ओटीटी प्ल्याटफर्महरूले उमेरका आधारमा आफ्ना सामग्रीलाई पाँचवटा वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ः युनिभर्सल (सबैले हेर्न मिल्ने), ७ प्लस, १३ प्लस, १६ प्लस र एडल्ट (वयस्क) ।
१३ प्लस वा त्यसभन्दा माथिको वर्गीकरण गरिएका सामग्रीमा प्यारेन्टल लक (अर्थात् आमाबुवाको नियन्त्रण) आवश्यक हुनेछ । अनि एडल्ट कन्टेन्टमा उमेरको सत्यापनका लागि विश्वासिलो संयन्त्र आवश्यक हुने भएको छ ।
