भारत भ्रमणका क्रममा अमेरिकाका रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले रुससँग क्षेप्यास्त्र प्रणाली एस–४०० खरिद नगर्नू भनी भारतलाई संकेत दिएका छन् । 

रुससँग क्षेप्यास्त्र प्रणाली किन्दा अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने र किन्नुअघि नै भारतले सम्झौताबाट हात झिक्न पर्ने उनले संकेत गरेका हुन् । 

‘हामी सबै साझेदार र पार्टनरहरूलाई रुसी उपकरण नकिन्नका लागि आग्रह गर्छौं । हाम्रोतर्फबाट प्रतिबन्ध हुन सक्ने स्थिति आउने गरी सामान खरिद नगर्न आग्रह गर्छौं,’ अस्टिनले एक सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बताए । 

तर रुसले नयाँ दिल्लीलाई हतियार नदिइसकेकोमा उनले जोड दिए । 
 

अस्टिनले भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग यसका विषयमा कुरा गरेको तर सम्भावित प्रतिबन्धको छलफल नगरेको पनि बताए । 
‘

उनीहरूले रुसी प्रणाली हासिल गर्नका लागि चासो देखाएका छन्,’ अस्टिनले स्वीकार गरे । तर ‘उनीहरूले एस–४०० प्रणाली लिइसकेका छैनन् त्यसैले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’

अमेरिकाले हालैका वर्षमा भारतलाई रुस र चीनको प्रभावबाट मुक्त गर्ने कोशिश गरिरहेको छ । उच्चस्तरीय भ्रमण तथा हतियार बिक्री र सैन्य सहकार्यमा वृद्धिमार्फत अमेरिकाले यो लक्ष्य हासिल गर्न खोजेको हो । 

भारतले एस–४०० किनेमा अमेरिका आक्रोशित हुने पक्का छ । टर्कीले त्यही हतियार किन्दा अमेरिकी संसद्ले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 

अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार, एस–४०० अमेरिकी उपकरणसँग जडान गर्न मिल्दैन किनकि यसलाई अमेरिकी प्रणालीको सूचना संकलनमा उपयोग गर्न पनि सकिन्छ । रुसले एस–४०० को उपयोग गरेर एफ–३५ फाइटर जेटको क्षमताका विषयमा सूचना लिन सक्ने डर अमेरिकाले लिएको छ । 

भारतलाई रुसी हतियार किन्नबाट रोक्नका लागि अमेरिकाले मानवअधिकारको अस्त्र उपयोग गर्न खोजेको छ । अमेरिकी सिनेटको परराष्ट्र मामिला समितिका सिनेटर रोबर्ट मेनेनडेजले भारतमा मानवअधिकार उल्लंघनको विषय रक्षामन्त्री अस्टिनले उठाउनुपर्ने बताएका थिए । अमेरिका र भारतको सम्बन्ध लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका आधारमा रहेको तर भारत त्यसबाट क्रमशः विचलित हुँदै गएको बताएका थिए । 

तर भारतीय नेताहरूमा हिम्मत हुन्थ्यो भने अस्टिनलाई अमेरिकाभित्रैको मानवअधिकारको स्थितिका बारेमा बताउन सक्थे । अमेरिकामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा क्रमशः आइरहेको क्षयीकरण विशेषगरी उग्रदक्षिणपन्थीहरूको उदय र अश्वेत नागरिकहरूमाथिको आक्रमणबाट प्रतिबिम्बित भएको छ । 
 

सियाली मूलका (विशेषगरी चिनियाँ मूलका) अमेरिकीहरूको हालै गरिएको नरसंहारले दक्षिण एसियाली मूलका मानिस पनि जोखिममा रहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ र भारतले यो विषयलाई अस्टिन समक्ष दह्रो रूपमा उठाउन सक्थ्यो । 

तर अमेरिकी छत्रछायाँमा रहँदा एसियामा महाशक्ति बन्ने आकांक्षा पूरा हुन सक्छ भन्ने भारतको आकलन रहेकाले अमेरिकी धम्कीलाई सामना गर्ने हुती नभएको देखिन्छ । 

राजनाथ सिंहले अस्टिनलाई भारतले कहाँबाट हतियार किन्छ भन्ने कुरा भारतको सार्वभौमसत्ताको विषय भएको र बाहिरी देशको हस्तक्षेप सह्य नभएको भन्न सक्थे ।

अनि सिनेटर मेनेन्डेजले रुसको हतियार भारतले किनेमा काउन्टरिङ अमेरिकाज एडभर्सरीज थ्रु स्यांक्सन्स याक्टको दफा २३१ अन्तर्गत भारतमाथि प्रतिबनध लगाउने धम्की दिएकोमा भारतले त्यसको जवाफ फर्काउन सकिन्छ भन्न सक्थ्यो । 

अमेरिकासँग गरेको चारवटा रक्षा सम्झौतालाई खारेज गर्ने अनि अमेरिकी वायुसेनाले आँखा लगाइरहेको अन्डमान निकोबार क्षेत्र उपयोग गर्न नदिने भनी भारतले भन्न सक्थ्यो । क्वाडमै पनि भारतको भूमिका न्यून रहने भनी बताउन सक्थ्यो । 

तर आफ्नो क्षमतामा विश्वास नभएको भारतले यी कुरा अस्टिनसमक्ष राख्नै सकेन । भारतको परराष्ट्र मामिलाका सञ्चालकहरूको धनुष्टंकार शैलीका कारण सबै महाशक्तिले उसमाथि हेपाहा व्यवहार देखाउने गरेका छन् । 

भारतीय सैन्य मामिला विश्लेषक प्रवीण सहानीले यस विषयमा ट्वीट गर्दै लेखे, ‘अमेरिकाले भारतलाई एस४०० का विषयमा तत्कालका लागि प्रतिबन्ध नलगाउने भने पनि भारतले रुससँगको मित्रतालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । यो राम्रो लक्षण हैन । हामी वास्तविकतालाई थाती राख्दै भ्रमको पछि दौडिरहेका छौं । सरकार रणनीति बनाउन अक्षम भएकाले यो स्थिति आएको हो ।’

अमेरिकासँग नजिकिएपछि भारत र रुसबीचको सम्बन्ध चिसिँदै जाँदा त्यसको फाइदा चीनले उठाइरहेको छ । रुसलाई अमेरिकी प्रभुत्व घटाउन चीनको साथ अपरिहार्य छ । भारतको भन्दा लगभग आधा सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक चीनको प्रतिस्पर्धी हुनै सक्दैन त्यसैले चीनसँग मैत्री सम्बन्ध कायम राख्न उसका लागि जरूरी छ । अमेरिकाले रुसप्रति शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध बाइडन प्रशासनमा कायम राख्दा चीन र रुस थप नजिकिएका छन् ।

तर अमेरिकाको पछि लाग्दा भारतसँग रुसको सम्बन्ध केही कमजोर बनेको छ । यसैबीच अफगानिस्तानको विषयमा गरिँदै गरेको छलफलमा भारतलाई रुसले कुनै भूमिका नदिएको खबर पनि आएको छ भलै दिल्लीमा रहेको रुसी राजदूतावासले त्यसको खण्डन गरेको छ । 

जे होस्, लामो समयदेखि रुसी हतियार प्रणालीमा आश्रित भारतले रुस र अमेरिकासँगको संवेदनशील सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न गाह्रो पर्न थालेको देखिन्छ ।