११ साउन २०८३, सोमबार
नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि संसद विघटन गर्न चाहेकाले त्यसको रक्षा कसरी गर्ने भनेर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
मंगलवार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित स्थायी कमिटीका सदस्य र कानून व्यवसायीबीच पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा फेरि संसद विघटन कसरी रोक्ने भनेर छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्न चाहिरहेकाले त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कानून व्यवसायीसँग छलफल भएको मुख्य सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू पटक–पटक संसद भंग गर्ने कुरा गरिरहनुभएको छ । त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमै छ । कसरी सदनको रक्षा गर्न सकिन्छ ? संविधानको फलो गर्न त तयार हुनुभएन, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि उहाँ फलो गर्न तयार हुनुभएन । यो अवस्थामा कसरी संसदको रक्षा गर्ने ? संविधानको कसरी रक्षा गर्ने भन्ने चुनौती उठेको छ । यस्तो अवस्थामा के गरी जाँदा यो सदनको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कानून व्यवसायी साथीहरूसँग कानूनी परामर्शको कुरा रहेको थियो,’ उनले भने ।
कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद भंग गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै संसद र संविधानको रक्षाका निम्ति राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक रूपमै पहलकदमी लिनुपर्ने सुझाव दिएका नेता गुरुङले बताए ।
छलफलमै कानून व्यवसायीले माओवादी केन्द्रलाई सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकरण सम्बन्धमा फागुन २३ गते गरेको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका छन् ।
छलफलमा समसामयिक राजनीतिको सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कानून व्यवसायीसँग सुझाव मागिएको राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले बताए । ‘अविश्वासको प्रस्ताव कसरी दर्ता हुनसक्छ ? समर्थन फिर्ता कसरी हुनसक्छ ? सरकार धारा ७६ को २ को हो, यसको हैसियत अहिले के हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले विश्वास/अविश्वासको मत कसरी लिनुहुन्छ ? राजनीतिक कोर्स कता जान्छ ? २३ गतेको फैसलामा कसरी पुनरावलोकन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भयो । हामीले पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त छ । पुनरावलोकन नै यसको प्रमुख उपाय हो । पुनरावलोकनबाट सर्वोच्च अदालतको फैसला करेक्सन हुन्छ भनेर पुनरावलोकन गर्न एकमतले पार्टीलाई सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने ।
