संसदीय समितिले बजारमा कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न नेपाल सरकार मातहतका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । 

राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएको हो । 

समितिले चारवटै विभागका महानिर्देशकहरूलाई बैठकमा बोलाई उपभोक्ता हक हित र बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था सम्बन्धमा छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति तारादेवी भट्टले भनिन्, ‘नेपाली उपभोक्ताहरूको हकहितमा केन्द्रीत हुन नेपालको कानून बमोजिम आ–आफ्नो सीमा भित्र रही कालोबजारी गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्न र सबै सम्बन्धित विभागले संवेदनशिल हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको वर्तमान मार्केट गभर्नेन्सको व्यवस्था नियमित अनुगमन हुनुपर्दछ । डाटाहरु सुव्यवस्थित राख्न, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरुलाई कडा कारबाही गर्न आज छलफल भए बमोजिम हाम्रो प्रणाली सुधारमा केन्द्रीत हुन यो समिति नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबै विभागहरूलाई निर्देशन दिन्छ ।’ 

यस्तै दर्ता भएपनि नभएपनि कर नतिर्ने तथा महँगो र चर्को मूल्यमा सामान बेच्नेलाई कडा कानूनी दायराभित्र ल्याई दण्ड र जरिमाना सहित कारबाही गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । सभापति भट्टले भनिन्,‘दर्ता भएपनि नभएपनि कर नतिर्ने तथा महँगो र चर्को मूल्यमा सामान बेच्नेलाई कडा कानूनी दायराभित्र ल्याई दण्ड र जरिमाना सहित कारबाही गर्न पनि यो समिति निर्देशन दिन्छ ।’

समितिले बिल बिजक लिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा बढी भन्दा बढी जनचेतना फैलाउनु सरकारको दायित्व भएकोले त्यस तर्फ ध्यान दिन समेत विभागहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।