सरकारले सबल संघीयता परिकल्पना साकार पार्ने गरी तयार पारेको सुस्पष्ट मार्गचित्र (रोडम्याप) बुधवारबाट कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ ।

संघीयता सफल र कार्यान्वयन पक्ष सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८७/८८ लक्षित १० वर्षीय रणनीतिक योजना लागू गर्न लागेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मार्गचित्र (रोडम्याप) बुधवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गर्नेछन् । विगतदेखि नै सरकारले दर्जनौं नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाए पनि कार्यान्वयन सशक्त हुन नसक्दा परिणाम देखिन सकेको छैन । यसपटक भने संघीयता कार्यान्वयनका लागि बनाइएको रोडम्याप कार्यान्वयन हुने आशा गरिएको छ ।

मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनका लागि मुख्य ४ रणनीतिक स्तम्भ तय गरेको छ । जसअनुसार संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण, सार्वजनिक सेवामा मानव संसाधन व्यवस्थापन, स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण, सेवा प्रवाह र सुशासन छन् । यी रणनीतिक स्तम्भ व्यवस्थापनमा आवश्यक रणनीति र कार्यनीति समेत तय गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

४ पक्ष कमजोर हुँदा संघीय शासन प्रणाली संस्थागत विकासमा गम्भीर समस्या देखापर्न थालेको भन्दै संघीयता विज्ञले चिन्ता समेत व्यक्त गर्न थालेका छन् । संघीय शासन प्रणालीले जनताका घरदैलोमै सहज सेवा सुविधा दिन सक्नुपर्छ तर संघीयता अभ्यास थालिएको ५ वर्ष पुगिसक्दा समेत आमजनतामा सरकारी सेवाप्रति विश्वास बढेको देखिँदैन ।

सरकारद्वारा तय पहिलो रणनीतिक स्तम्भअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ, संघ र स्थानीय तह एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच प्रभावकारी अन्तरसम्बन्ध कायम गरिने छ । सो रणनीतिअन्तर्गत तय कार्यनीतिमा संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवा गठन तथा सञ्चालन नीति कानून, मापदण्ड तर्जुमा तथा परिमार्जन गरिने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

प्रदेश निजामती, अन्य सेवा तथा स्थानीय सेवा संगठन संरचना निर्माणसम्बन्धी नीतिगत आधार तय गरिने कार्यनीति तय गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवाबीच प्रशासनिक साझेदारी र अन्तरसम्बन्ध कायम प्रणाली स्थापना गरिने भएको छ ।

निजामती प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानूनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय शासन लागू भएको ५ वर्ष पुगिसक्दा समेत जारी हुन सकेको छैन । केन्द्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा त्यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहमा परेको छ ।

प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन बनाउन नसक्दा र स्थानीय तहले सेवा ऐन बनाउन नसक्दा कर्मचारी प्रशासन प्रभावित हुँदै आएको छ । यसैगरी, तय गरिएका अन्य कार्यनीतिमा स्थानीय तहको समन्वय, अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणालीमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा विज्ञसँग नीतिगत पृष्ठपोषण लिइने नीति तय गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरणअन्तर्गत अन्य रणनीतिमा स्थानीय तहको क्षमता विकास तथा संस्थागत सुदृढीकरण गरिने छ र यसका लागि स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार नमूना कानून तयार गरिने, संघीयता सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदानप्रदान कार्यनीति बनाइएको छ ।

यसैगरी, स्थानीय तहले हासिल गरेको उपलब्धि एकीकृत राष्ट्रिय उपलब्धिमा समावेश गर्ने, स्थानीय तहको अनुदान वितरण कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने र स्थानीय तहको दीगो सन्तुलित र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि समन्वय र सहजीकरण रणनीति बनाइएको छ ।

१० वर्षे रोडम्याप अनुसार सार्वजनिक सेवामा मानव संशाधन व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइने छ । जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारी अनुरूप जनशक्ति प्रक्षेपण गरी सार्वजनिक सेवामा प्रतिभावान् व्यक्तिको आकर्षण अभिवृद्धि गर्ने खाले नीति अख्तियार गरिने छ ।

निजामती कर्मचारीमा पेशागत आचरण र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गरिने छ भने प्रशासन सुधारलाई निरन्तर अघि बढाइने योजना बनाइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन प्राज्ञिक निकाय तथा विज्ञसँगको सहकार्यमा अध्ययन अनुसन्धान नीति पनि तय गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सेवामा नागरिकको सरल सहज र सुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवामा गुणस्तरीयता कायम गर्न आवश्यक नीति कानून तथा मापदण्ड तयार गरी लागू गरिने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री बनाइने, सेवाको कार्यसञ्चालन मापदण्ड (एसओपी) तयार गरी लागू गरिने जनाइएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।