अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफैं घूस रकम दिएर स्टिङ अपरेशन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधानलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको हो ।

बुधवार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले गरेको फैसलामा– ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली- २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा(१) बमोजिम आजका मितिले लागू हुने गरी अमान्य र बदर हुने ठहर्छ । हाल मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम भई नसकेका वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादका सन्दर्भमा समेत अमान्य र बदर भइसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम ३० को प्रावधान अनुसार संकलन गरिएका प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने भएकाले सोतर्फ थप उल्लेख गरिरहन परेन,' भन्ने उल्लेख छ ।

उक्त फैसलापछि विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा समेत आजकै मितिबाट अमान्य भएको छ । आयोगको सूचना अधिकारी वेदप्रसाद भण्डारीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा आजको मितिसम्म कुल ६१ वटा स्टिङ अपरेसन भएकोमा ५६ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेको थियो। त्यसमध्ये बाँकी रहेका ५ वटा मुद्दाको पनि अनुसन्धान सकेर मुद्दा दर्ता गर्ने तयारीमा आयोग रहेको थियो। विगत आर्थिक वर्षदेखि हालसम्म कति थान स्टिङ अप्रेसनका मुद्दा दर्ता भए त्यसको तथ्यांक निकाल्न बाँकी नै रहेको उनले लोकान्तरलाई बताए। यति नै संख्यामा छ भनेर भन्न नसकिने भए पनि सयौंको संख्यामा रहेको हुनसक्ने उनले बताए।

अदालतको उक्त फैसलापछि स्टिङ अपरेसनका कारण मुद्दा खेपिरहेका कर्मचारीहरूले उन्मुक्ति पाएको आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले बताए ।

'अदालतमा विचाराधीन रहेका स्टिङ अपरेसनका मुद्दाहरू यो फैसलापछि खलास नै भयो, मुद्दा खेपिरहेकाहरूले ठूलो मौका पाए, उनीहरू उम्किए,' उपाध्यायले भने ।

अदालतको फैसलाले के असर पार्छ?

पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले अदालतको यो फैसलाले धेरै ठूलो असर भने नपार्ने बताए ।

'अख्तियारले आफैं रकम दिएर रंगेहात पक्राउ गर्ने गरेको थियो, त्यसमा अख्तियारले अब रकम दिन नहुने भनेर मात्र अदालतले भनेको छ,' उपाध्यायले लोकान्तरसँग भने, 'सेवाग्राहीले आयोगलाई सूचना दिएर मसँग घूसको रकम माग्दैछ, म घूस दिइरहेको छु, आउनुस् स्टिङ अपरेशन गर्नुस्, भनेर भनेको अवस्थामा अख्तियारले कारवाही गर्न पाउने नै छ ।'

अख्तियारले यसरी स्टिङ गर्दा अधिकतम २ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म र अधिकांश १ हजार, २ हजार, ५ हजारसम्मका केस मात्र दर्ता गर्ने गरेको उनले बताए।

'सानो रकम घूस लिनेहरू पनि बदमास त बदमासै हुन्,' उपाध्यायले भने, 'अदालतले संविधानको व्याख्याअनुसार अख्तियारको कम कारवाहीको स्वरूप परिवर्तन गर्न मात्र भनेको जस्तो मलाई लागेको छ।'

अख्तियारका अर्का पूर्वप्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले भने अदालतको यस फैसलाले  सुशासनको क्षेत्रमा केही असर पर्ने बताए ।

'सरकारी कार्यालयहरूमा सामान्य सेवाग्राहीहरूले पाउने गरेको सास्ती अब बढ्ने भए,' घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, 'अदालतको फैसलालाई हामी सबैले सम्मान गर्नैपर्छ, फैसलापछि अख्तियारले पनि आफ्ना कानूनी व्यवस्था सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ।'

यसले के कति असर पार्छ भन्ने विषयमा अख्तियारमा अहिले बहालमा रहेका पदाधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिँदा राम्रो हुने भन्दै उनले थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।

अख्तियारका एक जना पूर्व आयुक्तले पनि अदालतको फैसलापछि अब सेवाग्राहीको चाप बढ्ने, भीडभाड हुने कार्यालयहरूमा कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग सिधा घूस लिने वातावरण बन्ने खतरा बढेको बताए ।

'जुन कार्यालयमा भीडभाड हुन्छ, त्यहाँ अब कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दु:ख दिने, सास्ती दिने, स्वेच्छाचारी हुने खतरा बढेको छ,' उनले भने, 'अहिले अख्तियारको नियमावलीको नियम १९ अनुसार स्टिङ अपरेशन हुने गर्थ्यो, त्यसलाई अब ऐनमा नै प्रावधान राखेर पारित गर्नुपर्ला।'

अब कतिपय कार्यालयमा घूस नलिई काम नै नगर्ने स्थितिले बढावा पाउने उनले बताए।

'हो, अख्तियारले पनि केही कमीकमजोरी गरेको होला । तयार स्टिङको डरका कारण पनि घूस लिने कर्मचारीहरूमा एक किसिमको भय थियो,' उनले भने, 'अख्तियारले स्टिङ अपरेसन गर्ला भनेर कतिपय कर्मचारीमा डर हुन्थ्यो, तर अब त्यो डर नै नभएपछि सेवाग्राहीले दु:ख त पाउने नै भए।'

अख्तियारका पूर्व सचिव खेमराज नेपालले स- साना घूस, रिसवत आदि अपराध रोक्नका लागि अख्तियारले उक्त अपरेसनलाई अभियानकै रूपमा चलाउँदै आएको बताए ।

'त्यसको परिणाम पनि देखा परेको थियो तर, अख्तियारले स-साना घूस काण्डलाई मात्र प्राथमिकतामा लिएको जस्तो देखियो,' नेपालले भने, 'ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा आयोगले ध्यान दिएन, कतिपय ठूला काण्डहरू मुद्दा दर्ता नै नगरी टुंगिए, केही तुहिए, केही थाति रहेको अवस्थामा छ।'

यसले गर्दा अख्तियारको साख पनि गिरेको जस्तो जनतालाई लागेको उनले बताए।

'स-साना घूसकाण्डका प्रतिवादी पनि सानै तहका कर्मचारी हुन्छन्, त्यसको परिमाण पनि सानै हुन्छ, तर ठूलो काण्डमा ठुलो परिमाण पनि हुन्छ भने ठूल्ठूला तहका मानिस समेत संलग्न हुने हुनाले त्यसतर्फ आयोगले ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भने ।

अदालतले गरेको फैसलाअनुसार आयोगले विधिसम्मत नियम बनाएर काम गर्दा उचित हुने उनको सुझाव छ ।

यता सुशासनविद् नारायण मानन्धरले पनि अदालतको फैसलापछि सुशासनको क्षेत्रमा केही असर पर्ने बताए ।

'भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएको बेला यो प्रावधान ल्याइयो,' मानन्धरले भने, 'घूस लिएको कुरा प्रमाणित गर्न प्रमाणको रूपमा अख्तियारले नै सेवाग्राहीलाई रकम आपूर्ति गर्ने गरेको थियो।'

तर, अख्तियारले कतिपय केसमा बदलाको भावले निर्दोष मानिसलाई समेत फसाउनका लागि स्टिङ अपरेसनलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको उनको कथन छ।

अख्तियारले जथाभावी गरेको भन्ने बुझेर अदालतले त्यस्तो फैसला पनि दिएको हुनसक्ने उनले बताए।

'अदालतले गरेको फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्छ, गर्छौं पनि, तर यो निर्णयले सुशासनको क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने अवस्था छ', उनले भने ।