काठमाडौं, १६ जेठ - सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेको आदेश रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा 'भ्याकेट' हाल्ने भएको छ ।सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि न्यायाधीश राणाको इजलासले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन रोक लगाएको अन्तरिम आदेश संविधानविपरीत भएको भन्दै भ्याकेट हाल्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले राणाले गरेको फैसला रद्द गर्ने मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन पेस गर्नेछ । 'प्रधानन्यायाधीशको महाभियोगसम्बन्धी सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलामा सरकारले भ्याकेट हाल्ने निर्णय गरेको छ', मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले भने ।न्यायाधीश राणाको फैसलाले महाभियोग प्रस्तावसँगै निलम्बनमा परेकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई पदमा फर्काएको थियो । संविधानअनुसार संसद्को गतिविधिमा सर्वोच्चले छलफल गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै फैसलामा संसद्को अधिकार मिच्ने गरी आदेश भएको भन्दै भ्याकेट हाल्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।