जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले जसपाले ओली सरकारविरुद्ध कुनै पनि निर्णय नगर्ने बताएका छन् । लोकान्तरसँगको अन्तर्वार्तामा उनले मधेशका माग–मुद्दा ओलीले सम्बोधन गरेमा सरकारलाई समर्थन र सहयोग गर्न कुनै अप्ठ्यारो नहुने स्पष्ट गरे ।

उपेन्द्र यादवहरूले पार्टी एकतालाई कमजोर बनाउन षड्यन्त्र गरेको सदस्य झाको आरोप छ । कम्युनिस्ट पार्टी एकताको नाममा नयाँ समाजवादी केन्द्र बनाउने खेलमा लागेर जसपाको एकता कमजोर गर्न लुम्बिनीका सांसदलाई छापामार शैलीमा गरिएको गलत कारवाहीलाई पार्टीले नमान्ने उनी बताउँछन् ।

यसै सन्दर्भमा पूर्व राजपा तर्फबाट जसपामा कार्यकारिणी सदस्य रहेका केशव झासँग जसपा विवादको विषयमा लोकान्तरकर्मी अजयअनुरागीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

जसपा कार्यकारिणी बैठकबाट बहुमत सदस्यले गरेको निर्णयपछि लुम्बिनी प्रदेशका ४ जना सांसदलाई पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी गरिएको कारवाहीलाई प्रदेश समिति र संसदीय दलको संयुक्त निर्णयअनुसार प्रदेश सभामा पत्र पठाएपछि पदबाट निष्कासनको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयले टाँस गरेको छ । सांसदमाथिको कारवाही प्रकरणलाई कसरी लिनुभएको छ ?

– यो कारवाही एकदम गलत हो । पार्टीको नाममा जसरी कार्यकारिणी बैठक बसेर निर्णय गरेर कारवाही गरिएको भनेर पठाइएको छ, त्यो बैठक नै गलत हो । सदस्यहरूको हस्ताक्षर कीर्ते गरी पठाइएको छ । कुनै पनि सदस्यलाई बैठकबारे जानकारी नै छैन । बैठक बस्नुअघि सबै सदस्यलाई सूचना दिने गरिन्छ । कसैलाई पनि सूचना पठाइएको छैन । पूर्व समाजवादी तर्फका सांसदलाई एकपक्षीय रूपमा निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गराइएको छ । बैठक हुँदा फोटो सार्वजनिक हुने, टेलिभिजनमा फुटेज सार्वजनिक हुन्थ्यो । यसरी छापामारी शैलीमा त कहिल्यै बैठक बसेको थिएन । त्यसकारण बैठकको प्रक्रिया नै गलत हो । बैठक बस्नका लागि पुर्‍याउनुपर्ने प्रक्रिया नै पूरा नभएका कारण एकपक्षीय तरिकाले छापामार शैलीमा बसेको बैठक नै अवैधानिक हो । 

दोस्रो कुरा, लुम्बिनी प्रदेशमा कारवाही गरिएको भन्ने विषयमा के व्यहोरा खुलाइएको छ भने त्यहाँ प्रदेश कमिटीको सिफारिस, संसदीय दलको सिफारिसको आधारमा कारवाही गरिएको भन्ने कुरा उल्लेख छ । त्यहाँ न प्रदेश कमिटी समायोजन भएको छ, न संसदीय दलको समायोजन भएको छ । संसदीय दलमा उहाँहरूले बहुमतको आधारमा त्यो पनि एकपक्षीय होइन, दुवै पक्षका सांसद मिलेर निर्णय गरेर शंकर पोखरेलको सरकारमा सहभागी भएको हो । त्यहाँ अहिलेसम्म संसदीय दलको विधान पारित भएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा जे आधारको सिफारिस लिएर कारवाही गरिएको भन्ने कुरा आएको छ र नेकपा माओवादी केन्द्रको सभामुखले पनि जसरी छापामार शैलीमा आधा घण्टाभित्रमा सूचना टाँस गरेर पदमुक्त गरेको कुरा आयो, त्यो सबै संदिग्ध हो । त्यसमा माओवादी केन्द्रको प्रस्ट रूपमा हात देखिन्छ । जसपा पार्टीभित्र बहस, छलफल नै नगरिकन, घरघरमा निर्णय पुस्तिका (माइन्युट) लगेर हस्ताक्षर संकलन गरेर भएको कारवाही गलत हो । यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्न । खास गरेर पार्टी एकता भएपछि पार्टी एकतामाथि नै प्रहार भएको छ । पार्टी एकतालाई नै कमजोर बनाउने षड्यन्त्र गरिएको छ । 

जसपाको विधानमा कार्यकारिणी बैठक बोलाउने प्रक्रिया के छ ?

आजसम्म जति पनि बैठक भएको छ, माइन्युट पनि हेर्नुभयो भने अध्यक्षद्वयको अध्यक्षतामा मात्र बैठक बसेको छ । पहिलो अध्यक्ष काठमाडौंमा हुँदाहुँदै, पहिलो अध्यक्षसँग कुनै राय सल्लाह नगरिकन यसरी एकतर्फी बैठक बस्ने कुराको त परिकल्पना पनि गरेका छैनौं । पहिले के हुन्थ्यो भने ५ जना शीर्ष नेताको बीचमा छलफल हुन्थ्यो । जस्तो कि वैशाख १४ गते पनि छलफल भयो । छलफलमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले के प्रस्ताव राख्नुभयो भने अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा निर्णय गरौं, त्यसका लागि कार्यकारिणी बैठक बोलाऊँ ।

उहाँहरूको प्रस्ताव आएपछि पहिलो अध्यक्ष महन्थ ठाकुरजीले पर्सि १६ गतेदेखि लकडाउन हुँदैछ, कोरोना संक्रमणको भयावह स्थिति छ, यस्तो अवस्थामा बैठक गर्न उपयुक्त नहुने भन्नुभयो । अहिलेको अवस्थामा साथीहरू आउन–जान पनि गाह्रो हुन्छ, ५१ सदस्यीय समितिमध्ये ५० जना आउँदा भीड पनि बढ्छ, त्यसकारण लकडाउनपछि बोलाउने भनेर उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँहरू (उपेन्द्र–बाबुराम) जानुभयो । त्यसको केही दिनपछि जब कारवाही गरिएको कुरा बाहिर आयो, तब मात्र हामीले थाहा पायौं कि उहाँहरूले कारवाही गर्नुभएको छ । नेतृत्व तहबाट नै यस किसिमको त्रुटि हुनु, पार्टीको भविष्यको निम्ति ठीक होइन ।
 

लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टी निर्णय विपरीत जाने सांसदहरूलाई अनुशासनात्मक कारवाही गरिएको भनेर उपेन्द्र यादव पक्षले सार्वजनिक रूपमा नै भनिसक्नुभयो । बहुमतले गरेको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने तर्क छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

– पार्टीको केन्द्रीय समितिले सिधा प्रदेश समितिलाई कारवाही गर्न सक्दैन । त्यसको लागि पार्टीको प्रदेश समिति समायोजन भएको हुनुपर्छ । संसदीय दलको विधान पारित भएको हुनुपर्छ । अझै पनि त्यहाँ २ छुट्टाछुट्टै प्रदेश समिति छ । संसदीय दलको बहुमतले निर्णय गरेर शंकर पोखरेलको सरकारलाई समर्थन गरेको हो । त्यो पनि त्यहाँको संसदीय दलको बहुमतको निर्णय, प्रक्रिया पुर्‍याएर नै गरेको हो । त्यसैले कारवाही गर्नुभन्दा पहिले पार्टीमा छलफल, बहस गर्नुपर्ने थियो । लुम्बिनीमा के नै आकाश खसेको थियो कि कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था आइहाल्यो । आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर उहाँहरूले गलत काम गर्नुभएको छ । त्यो कारवाही प्रक्रियालाई उहाँहरूले सच्याउनुभएन भने लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरू अदालत गएर कानूनी प्रक्रियाबाट मुद्दा जितेर आफ्नो पद प्राप्त गर्नुहुनेछ ।

त्यो निर्णय प्रक्रियामा तपाईंहरूकै पूर्व राजपाका महेन्द्र राय यादव, गजाधर यादव, रमेश यादवसहित ३ जनाको हस्ताक्षर पनि छ । पूर्व राजपाको समर्थनमा नै निर्णय गरिएको हो, एकपक्षीय होइन भन्ने जिकिर पनि छ नि ?   

– बैठक बस्नुअघि सदस्यलाई बैठकबारे इमेल, एसएमएस आदिबाट सूचना आउने गरेको थियो । हाम्रो पूर्व राजपा पक्षका ३ जना सदस्यको कुरा गर्नुभएको छ भने के बैठक बसेको मितिभन्दा पहिले उहाँहरूलाई सूचना आएको मेल वा एसएमएस आएको प्रमाण दिन सक्नुहुन्छ त ? कति दिनपछि घरघरै पुगेर लुकीलुकी हस्ताक्षर गरिएको छ । कारवाही गर्ने निर्णयको लागि हस्ताक्षर गरिएको भनेर नभनी झुक्याएर हाम्रो हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरिएको भनेर समेत कतिपय सदस्य साथीहरूले हामीलाई भन्नुभएको छ । यो कुरा भोलिको दिनमा निर्वाचन आयोग, अदालतबाट समेत पुष्टि हुँदै जानेछ । बैठक बसेको छैन, पुस ५ गते संसद विघटन भएपछि ७ गते मात्र बैठक बसेका थियौं, त्यसयता कुनै बैठक बसेको छैन । कारवाही गरिएको भनिएको कथित बैठक नै बसेको छैन भनेर हामीले निर्वाचन आयोगलाई समेत पत्र लेखेर जानकारी गराइसकेका छौं । 

प्रधानमन्त्री ओलीसँग वार्तापछि साना मुद्दा फिर्ता भएपनि रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता, नागरिकता विधेयक, संविधान संशोधनका मुख्य काम नभएको आरोप पार्टीभित्रैबाट छ नि ?

– वास्तवमा उहाँहरू आग्रह, पूर्वाग्रह राखेर बोलिरहनुभएको छ । त्यसरी पार्टीको नेताले बोल्नुहुँदैन । पार्टीको संसदीय दलको पहिलो बैठक सिंहदरबारमा बसेको बेला पनि हाम्रो माग मुद्दा पूरा गराउने सवालमा सरकारसँग भइरहेको वार्तालाई निरन्तरता दिने र कार्यदललाई पनि पूर्णता दिने भनेर निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि हामीले ओली सरकारसँग वार्तालाई निरन्तरता दिँदै ५ वटा मुद्दालाई बटमलाइन बनाएर अगाडि राखेका छौं । पहिलो माग – मधेश आन्दोलन, थरूहट आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झूटा मुद्दाहरूको फिर्ता, दोस्रो माग – बन्दी नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ, तेस्रो – नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने, चौथो – लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र पाँचौं – संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा टेबुल गर्ने रहेका थिए । पछिल्लो समयमा माग मुद्दा सम्बोधनको क्रम शुरू भएको छ । नेपाल सरकारले सबैभन्दा पहिले मुद्दा फिर्ताका लागि निर्देशिका बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्‍यो । त्यसपछि १२० जनामाथि लगाइएका १५ मुद्दा फिर्ता भएको छ । हामीले २२६ जनामाथि लागेका २४ मुद्दाका बन्दी रिहाइका लागि नाम सरकारलाई पठाएका छौं । त्यसमध्ये बाँकी मुद्दाहरू पनि फिर्ता हुने क्रममा छ । सबै मुद्दा फिर्ता हुन्छ । ती सबै मुद्दा फिर्ता भएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सत्ता सहकार्यको कुरा गर्ने भनेका छौं । अहिलेसम्म हामीले सत्ता सहकार्यको कुनै कुरा नै गरेका छैनौं । 

जसरी साथीहरूले ढुंगा हानेको, सीसा फुटाएको, आगजनी गरेको मुद्दा फिर्ता गरेको भनिरहनुभएको छ, त्यो गलत हो । साथीहरू २ बुँदे सम्झौता गरेर यही ओली सरकारमा सहभागी भएको बेला यही स–साना, हल्काफुल्का मुद्दा फिर्ता गराउन केले रोकेको थियो त ? आफू सरकारमा जाँदा उधारो सहमति गरेर, मधेशी थारू जनताको भावनासँग खेलबाड गरेर सत्तामा जानुभएको होइन ? हामीले पनि सरकारलाई बाहिरबाट शर्तका साथ समर्थन गरेका थियौं तर हाम्रो माग १ वर्षसम्म पनि पूरा नगरेपछि हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थियौं । तर उहाँहरू २ वर्षसम्म एउटा सिन्का समेत नभाँचेर सरकारमा बसिरहनुभयो । त्यहीँ हल्का र सहज मुद्दा थियो भने उहाँ आफैं सरकारमा भएको बेला किन फिर्ता गराउनुभएन । अहिले १२० जना बन्दी रिहा हुँदा उहाँहरूलाई केको पीडा भएको छ ? जेलमा रहेका ती नागरिकको मुद्दा फिर्ता हुँदा उहाँहरू किन दुःखी हुनुपर्‍यो ? आफू केही पनि नगर्ने र हामीले काम गर्दा केही भएको छैन भनेर कुप्रचारवाजी गर्ने ?

प्रधानमन्त्री ओलीसँग अहिले सत्ता सहकार्यको लागि कुनै लेनदेनको कुरा भएको छैन त ?

– प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अहिले कुनै पनि लेनदेनको कुरा भएको छैन । सत्तामा हामी जानु नै पर्छ अनि मात्र उहाँले हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गर्ने कुनै शर्त पनि हामीसँग राख्नुभएको छैन । उहाँको शुरूदेखि नै सरकारमा आउनुस् भन्ने प्रस्ताव थियो तर हामीले जबसम्म हाम्रो माग मुद्दा पूरा हुँदैन, तबसम्म हामी सरकारलाई समर्थन वा सहयोग गर्दैनौं भनेर खुलेर भनिसकेका छौं र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । छिटोभन्दा छिटो माग मुद्दा पूरा गर्ने प्रयासमा उहाँले अहिले २ वटा काम गर्नुभएको छ र बाँकी माग पनि छिट्टै पूरा गर्नुहुने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । त्यसपछि मात्र उहाँसँग सत्ता सहकार्य गर्छौं भनेर हामीले भनेका छौं । 

तर जसपाकै पूर्व सपाका नेताहरू भने ओली सरकारसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्न नसकिने, उहाँको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा त्यो दिनको कार्यकारिणी बैठकमा समेत प्रस्ताव आएर छलफल भएको कुरा बाहिर आएको छ । तपाईंहरूले नमाने कार्यकारिणीको फेरि बहुमतबाट निर्णय गरेर ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहनुभएको छ नि ? 

– राजनीति गर्दा रणनीतिक रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रा धेरै माग–मुद्दा छन् । उपेन्द्रजी वा डाक्टर साहेबले के भन्नुहुन्छ भने प्रचण्ड र देउवासँग उधारो सहमति गरेर वैकल्पिक सरकार बनाऊँ तर हामीले के भनेका छौं भने यही ओली सरकारले नगदानगदी, हाताहाती माग पूरा गरिरहनुभएको छ भने ओली सरकारलाई नै सहयोग गर्नुपर्‍यो । उधारो सहमति गरेर सत्तारोहण गर्ने कुरा ठीक हो कि माग पूरा गराएर सत्तारोहण गर्ने कुरा ठीक ? उधारोमा पहिले पनि धेरै सहमति भएको थियो, सबैले ठगेको हो । अहिले पनि प्रचण्डजी अलि सकारात्मक कुरा गरे पनि देउवाजीले गर्नुभएन । त्यसैले उहाँहरूले गर्न पनि सक्नुहुन्न तर अहिले ओली सरकारले नगदमा नै गरिरहेको कारण हामीले ओली सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । 

ओली सरकारबाट अपमानजनक तरिकाले बहिर्गमन हुनुपरेको कुरालाई आग्रह, पूर्वाग्रह राखेर ओली सरकारलाई ढाल्नुपर्छ भनेर लाग्नुभन्दा पनि अहिले ओली सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्नु भनेको पनि हाम्रो लागि नैतिक जीतकै कुरा हो । ओलीजीसँग हाम्रो कुनै शत्रुता त छैन, उहाँले त्यतिबेला हाम्रो माग पूरा गर्नुभएन, उहाँ प्रधानमन्त्री भएकै बेला धेरैजसो मुद्दा लागेका कारण हामीले विरोध गरेको हो । उहाँसँग हाम्रो कुनै व्यक्तिगत दुश्मनी छैन । अहिले माग पूरा गरिरहनुभएको छ, त्यसकारण हामीले उहाँलाई सहयोग गरेको हो । 

त्यसो हो भने जसपा फुट्ने लगभग निश्चित जस्तै भइसक्यो, होइन ? के पार्टी फुटको औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी छ ?

– त्यो बहुमतको परीक्षण नै भएको छैन । ठीकै छ, उहाँहरूलाई त्यही भ्रम छ भने रहोस् । पार्टीको जब विधि प्रक्रियासम्मत संयुक्त बैठक बस्छ, त्यहाँ परीक्षण गरौंला । अहिले पनि उहाँहरूले बसेको छापामार शैलीको बैठकबाट पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने भनेर निर्णय गर्नुभएको छैन । बाहिर मनोवैज्ञानिक तरिकाले त्रास फैलाउन खोज्नुभएको हो । यसले पार्टी एकतालाई कमजोर बनाउन षड्यन्त्र गरे पनि पार्टी एकतालाई कमजोर हुन दिदैनौं । कम्युनिस्ट एकताको नाममा उहाँहरूले फेरि अर्को खेल शुरू गर्नुभएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने, समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने नाममा नयाँ–नयाँ गतिविधि गर्ने, उतै जाने, त्यसकै लागि सती जाने प्रयत्नमा लाग्नुभएको छ । तर उहाँहरू उता जान चाहनुहुन्छ भने हामीलाई केही भन्नु छैन । हामी यही पार्टीलाई झन्झन् एकतावद्ध बनाएर अगाडि लग्छौं, पार्टी फुटाउने उहाँहरूको षड्यन्त्र भए पनि हामी फुट्न दिदैनौं । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ । त्यसमा जसपाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छ कि दिँदैन ?

– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले हाम्रा मागमध्ये २ वटा आंशिक माग मात्र पूरा गर्नुभएको छ । झूटा मुद्दा फिर्ता र केही बन्दी रिहाइ । बाँकी मुद्दाहरू अझै बाँकी नै छन् । यो १ सप्ताहभित्र नेपाल सरकारले हाम्रो माग मुद्दाका सम्बन्धमा क्याबिनेटबाट गर्नुपर्ने निर्णयहरू गर्नुभयो भने हामीलाई विश्वासको मत दिन झन् सहज हुन्छ । त्यसपछि सहयोगको वातावरण अवश्य बन्छ ।
 
पूर्ण जसपाले ओलीलाई समर्थन गर्ने कि आधा जसपाले मात्र ?

– हाम्रा माग पूरा भए बैठकमा प्रस्ताव राख्न झन् सहज हुन्छ । बैठकबाट पूरापूरी जसपाले समर्थन गर्न झन् सहयोग हुन्छ । त्यति नभए पनि हामी (पूर्व राजपा) ले राजनीतिक धर्म निर्वाह गर्ने नै छौं, पक्षमा मतदान गर्नेछौं ।