काठमाडौँ, १७ जेठ - आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक भएसँगै अब स्थानीय तहको खातामा अर्थ मन्त्रालयले सिधै बजेट पठाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अब केही दिनभित्रै सम्बन्धित महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको खातामा विनियोजित बजेट पठाउनेछ । सरकारले स्थानीय तहको खातामा सिधै बजेट पठाएसँगै यसअघि जस्तो स्थानीय निकायले अनुमानित बजेटमा योजना निर्माण गर्नुपर्ने परम्परा भने अब अन्त्य भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको १२ खर्ब ७९ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपियाँमध्ये दुई खर्ब २७ अर्ब पाँच करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपियाँ स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको छ । कूल बजेटको १७.६ प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार अब गाउँ र नगर कार्यपालिकाले बजेट निर्माण गर्ने तथा गाउँ र नगरसभाले बजेट पारित गरी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने जनाएको छ । आगामी वर्षका लागि अब ढिलोमा असार मसान्तसम्म स्थानीय तहले बजेट निर्माण गरी पारित गरिसक्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए, गोरखापत्रमा खबर छ ।