विवेकशील साझा पार्टीले राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा मतदान नगर्ने भएको छ ।

आज बागमती प्रदेश संसदीय दलका रमेश पौड्‍यालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उपनिर्वाचनमा मतदान नगर्ने जानकारी गराएका हुन् ।

नो भोट लागु गर्न सर्बोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यन्वयन गर्न मतदान नगर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

'गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफू निर्वाचित भएको दल त्याग गरी अर्को दलमा प्रवेश गरेका कारण राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन आएको बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित हुने एक स्थानका लागि हुँदै गरेको निर्वाचनमा नेकपा एमाले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्र गरी तीन जना उम्मेदवारहरू मैदानमा छन्' विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'प्राविधिक रूपमा एक जनाको ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारी रहे पनि सत्तारुढ नेकपा एमालेकै एउटा खेमाको तर्फबाट निजको उम्मेदवारी आएको प्रस्टै देखिएको छ,'विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

'यस परिप्रेक्ष्यमा चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धारत तिनै जना उम्मेदवारहरूबाट राष्ट्रिय सभामा हामीले अपेक्षा गरेको भूमिका निर्वाह हुनेछ भन्नेमा आश्वस्त हुन नसकेकोले विवेकशील साझा पार्टीले यस निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल नहुने निर्णय गरेको छ । विवेकशील साझा पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै उठाउँदै आएको मतपत्रमा ‘नो भोट’ को विकल्प शीघ्र लागु गर्न पनि सरकार र निर्वाचन आयोगसमक्ष माग गर्ने निर्णय भएको छ' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ 'यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७० पौष २१ गते सरकारका नाममा मतपत्रमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको ब्यहोरा यहाँ स्मरणीय छ। सात वर्ष भन्दा बढी भइसक्दा पनि उक्त आदेशको कार्यान्वयनमा सरकार र निर्वाचन आयोग उदासीन रहनु र यस राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पनि मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवार होइन’ अर्थात् None of the above (NoTA) को विकल्प सामेल नगरिनु खेदजनक छ ।'