राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी पेश गर्ने दुबै प्रतिनिधिसभा सदस्यको निवेदन अस्वीकृत गरेकी छिन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर दावी पेश गरेका थिए । 

तर राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएको र त्यसमा दुबै दावीकर्ताको दावी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने देखिएको उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तो छ राष्ट्रपति कार्यालयले दावी अस्वीकृत गर्नुको आधार

राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति कार्यालयले केपी ओलीले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सदस्यको समर्थन प्राप्त भएको भन्दै दावी पेश गरेको उल्लेख गरिएको छ । तर एमालेकै २६ र जसपाका १२ जनाले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरी हस्ताक्षर गरेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै  देउवाको तर्फबाट पेश भएको दावीमा काँग्रेसका ६१ जना, माओवादी केन्द्रका ४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको उल्लेख छ । यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका १२ र एमालेका २६ जनाका साथै सांसद दुर्गा पौडेल समेतको हस्ताक्षर गरेर १४९ जना सदस्य पुर्याइएको उल्लेख गरिएको छ । 

एमालेबाट निर्वाचित सदस्यहरुको हकमा पार्टीको तर्फबाट अर्को दलको उम्मेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यहरुलाई मान्यता नदिन अनुरोध गर्दै उनीहरुले दलीय अनुशासन विपरित हस्ताक्षर गरेको पाइए कारबाही गरिने व्यहोरेको पत्र दलका नेताबाट लेखिआएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै जनता समाजवादीका १२ सांसदको हकमा पनि यसैगरी पत्र आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

‘अत दावीकर्ता दुबै माननीय सदस्यहरुका समर्थन कर्ता भनिएका सदस्यहरु एकअर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरित एकले अर्कालाई समर्थन गरेकोसमेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखिआएको समेत देखिएकाले संविधानको धारा ८९ को खण्ड ङ समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरुलाई समेत ध्यान दिँदै दावीकर्ता दुबै माननीय सदस्यहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार नदेखिएकाले उक्त उपधारा बमोजिमका दाबी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

राष्ट्रपतिले देउवा र ओली दुबैलाई प्रधानमन्त्रीमा अस्वीकृत गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार मध्यरातमा बसेको बैठकले प्रतिनिसभा भंगको सिफारिस गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव गर्ने समेत सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।