काठमाडौं, १८ जेठ –निर्वाचित भएसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफूखुसी गरेका वृद्वभत्ता बढाउने निर्णय विवादित बनेको छ ।
सरकारले स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रश्ट किटान गरिसकेको स्थितिमा आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले वृद्वभत्ता बाँड्न होडबाजी देखाइरहेका छन् ।
तर, बुधवार नै मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४ ले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने अधिकार क्षेत्र केन्द्र सरकारलाई दिएको छ ।
आफ्नो अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्नमा महानगरपालिहरू नै अगाडि देखिएका छन् । केही गाउँपालिका तथा वडा प्रतिनिधिहरूलेसमेत वृद्वभत्ता बाँडेर लोकप्रियता कमाउने होड देखाइरहेका छन् ।
निर्वाचित भएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसमेतले बुधवार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने निर्णय गरे ।
बुधवार पहिलोपटक महानगरपालिका कार्यालय पुगेका मेयर शाक्यले गरेको पहिलो निर्णयमा उल्लेख छ –काठमाडौं महानगरपालिकाका ८० वर्ष उमेर पुगेका पुरुष र ७५ वर्ष उमेर पूरा भएका महिला वरिष्ठ जेष्ठ नागरिकहरूलाई महानगरपालिकाका तर्फबाट वार्षिक रु. १२ हजार महानगर भत्ता उपलब्ध गराउने ।
यसअघि पोखरा –लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले पनि वृद्वभत्ता १० प्रतिशत बढाउने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
के छ कानूनी व्यवस्था ?बुधवार मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४ ले सामाजिक सुरक्षा वितरणको अधिकार क्षेत्र प्रश्ट रुपमा केन्द्र सरकारलाई दिएको छ ।
उक्त आदेशको आर्थिक प्रशासन अन्तर्गत ४४ औं बुँदामा स्पष्ट भनिएको छ –नेपालको संविधानको धारा ५९ (७) बमोजिम वित्तीय अनुशासन कायम गर्न स्थानीय तहले नेपाल सरकारको कानून, नीति, योजना तथा कार्यक्रम प्रतिकूल नहुने गरी र नेपाल सरकारको दायित्वभित्र रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूद्वारा निर्धारित गरिएको रकममा वृद्वि हुने गरी कुनै निर्णय गर्न पाईने छैन ।
स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूखुसी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेकोप्रति संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने मेयरको निर्णय गलत भएको बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको अधिकार केन्द्र सरकारको हो,’ यसमा स्थानीय तहले कुनै पनि निर्णय गर्न पाउँदैन,’ तामाङले लोकान्तरसँग भने, ‘यो काम गलत हो ।’
कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै काठमाडौंका मेयरले गरेको यो निर्णयले कानूनको उल्लङ्घन गरेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले महानगरपालिकाको उक्त निर्णयले केन्द्रको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको बताए ।
‘हामीले खोजेको प्रतिस्पर्धी सरकार हो नकि भत्ता प्रतिस्पर्धी सरकार,’ स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४ को प्रतिकूल हुनेगरी स्थानीय तहले गरेको निर्णयप्रति रोष प्रकट गर्दै ती अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘सस्तो लोकप्रियता र मतदातालाई बाँडेको फोस्रो आश्वासनको आधारमा आफू खुसी भत्ता बाँड्न थालियो भने भोलि सरकारको हालत के हुन्छ ?’
केही स्रोत सम्पन्न नगरपालिकाले भत्ता दिन सक्ने स्थिति रहे पनि पर्याप्त स्रोत नभएका गाउँपालिकाका लागि यसले असर पुग्ने अधिकारीहरू बताउछन् । यस्तो हुँदै जाँदा एउटै देशका जेष्ठ नागरिकले राज्यवाट पाउने दुई थरी सुविधाले नागरिकबीच विभेद ल्याउने ती अधिकारीले बताए ।
