काठमाडौँ, १९ जेठ -एमालेले स्थानीय तहमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई संविधान र कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर तत्काल योजना बनाएर काम सुरु गर्न लिखित निर्देशन दिएको छ ।
महासचिव ईश्वर पोखरेलले जिल्ला नेतृत्वलाई पाँच पृष्ठ लामो लिखित निर्देशन जारी गर्दै बजेटको सीमा, राजस्वलगायत समग्र पक्षलाई ध्यान दिएर प्रचलित कानुन र नयाँ कानुन बनाएर अधिकार प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका हुन् । नयाँ संवैधानिक संरचनाअनुसार स्थानीय तहले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका तीनै अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने भन्दै ती सबै अधिकारलाई कानुन बनाएर प्रयोग गर्न निर्देशनमा भनिएको छ ।
यस्ता छन्, लिखित निर्देशनजित/हारका कारण तत्काल पठाइयोस्लिखित निर्देशनमा २५ जेठभित्र निर्वाचनमा पार्टीले विजय हासिल गरेका र पराजित भएका स्थानका पाँच मुख्य कारणहरू उल्लेख गरेर केन्द्रीय सचिवालयमा समीक्षा प्रतिवेदन पठाउन भनिएको छ ।
महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकामा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकारका संवैधानिक एवं कानुनी पक्षहरू, योजना, बजेट तथा आर्थिक व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयहरू, प्रशासनिक पक्ष तथा पार्टी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीचको समन्वयलगायत विषयमा एकीकृत तथा व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाउन निर्देशन दिइएको छ ।
संविधान–कानुनबमोजिम ऐन बनाउन जोडकानुनविज्ञ तथा स्थानीय सरकारका काम कारबाहीबारे जानकारी राख्ने व्यक्तिहरूसँग संविधानले स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गरेका क्षेत्रहरूमध्ये कानुन, नियम बनाएर तथा कार्यविधि वा निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल चलाउन पनि निर्देशनमा भनिएको छ । त्यसरी कानुन तथा नियम तर्जुमा गर्दा संविधानको अनुसूची आठसँग सम्बन्धित विषयमा संविधानसँग नबाझिने गरी र अनुसूची नौसँग सम्बन्धित विषयमा संघ र प्रदेशको कानुनसँग नबाझिने गरी तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार तत्काल चलाउने तरिकाएमालेले विभिन्न कानुन न बनिसकेको अवस्थामा प्रचलित कानुनको आधारमा स्थानीय तह सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल सरकारका परिपत्र, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले तयार पार्नुपर्ने कार्यविभाजन नियमावली एवं कार्यसम्पादन नियमावलीको नमुना संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्ने, अहिलेलाई संविधानको अनुसूचीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूको कार्य विस्तृतीकरणलाई अनुशरण गरी कार्य सम्पादन गर्नेलगायत निर्देशन दिइएको छ ।
करारमा बहुप्रतिभाशाली कर्मचारीसंविधानअनुरूप गाउँपालिका तथा नगरपालिकाअन्तर्गत परेका कार्यालय, कार्यक्रम र कर्मचारीहरू यथाशीघ्र बुझबुझारथ गरी परिचालन गर्न, थप आवश्यक कर्मचारीका लागि सरकारसँग ताकेता गर्न, स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न बहुकार्य गर्न सक्ने बहुसीपयुक्त कर्मचारी भर्ना गर्ने रणनीति अख्तियार गर्न, कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन करार गर्न र त्यस आधारमा पुरस्कृत गर्ने प्रणाली विकास गर्न लिखित निर्देशनमा भनिएको छ ।
महालेखाबाट लेखा परीक्षणवार्षिक राजस्व र व्ययको विवरण, स्थानीय संचित कोषको स्थापना, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट जारी हुने लेखा ढाँचाअनुसारको लेखा व्यवस्था, आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यवस्था र आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नै गराउने व्यवस्था गर्न एमालेले लिखित निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, बेरुजुको अद्यावधिक लगत राखी बेरुजु फछ्र्यौटका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्न, पेस्की शून्य अभियान सञ्चालन गर्न पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।
कर र राजस्वको पहिचानआगामी आर्थिक वर्षको विकास कार्यक्रम र बजेटको तयारीका लागि काम सुरु गर्न, आफ्नो क्षेत्रमा कर राजस्वका आधारहरू, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुन सक्ने सबै प्रकारको अनुदान, प्राकृतिक साधन, स्रोत परिचालनबाट आउने राजस्वको पहिचान गर्न, साविकको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले नदिएको कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहको सरकारलाई हाल प्राप्त नभएको कुरालाई ध्यानमा राखी कर प्रस्ताव नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।
नगरपालिकामा भवन निर्माण र बस्ती विकास
नगरपालिकाभित्र निर्माण गरिने भवन निर्माणसम्बन्धी व्यवस्था, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन–२०७२ बमोजिम गर्न, एकीकृत सहरी विकास योजना तयार गर्न, सुशासन तथा पारदर्शितामा ध्यान दिन, प्रचलित ऐन, नियम र कानुनविपरीत कुनै पनि प्रकारको अनुचित प्रभाव वा दबाबमा काम नगर्न, वित्तीय अनुशानमा ध्यान दिन, जथाभावी आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार वितरणको काम नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।
जनप्रतिनिधिलाई यी कानुन पढ्न सुझाबनेपालको संविधान, स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश–२०७३, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५, नियमावली– २०५६, स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली–२०६४, स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०६९, चौधौँ योजना, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन–२०७२, स्थानीय निकाय लैंगिक बजेट परीक्षण निर्देशिका–२०६४, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७०, व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, नियावली, नागरिक बडापत्र र निर्देशन तथा परिपत्रहरूको संग्रह–२०७०, स्थानीय निकाय सार्वजनिक परीक्षण कार्यविधि–२०६७, आदि अध्ययन गर्न जनप्रतिनिधिलाई एमालेले निर्देशन दिएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ |
