नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले आगामी जेठ १५ गते मुलुकको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसैगरी, प्रचलित कानूनअनुसार ७ वटा प्रदेश सरकारले असार १ गते र ७५३ वटा स्थानीय तहले आ–आफ्नो वार्षिक बजेट असार १० गतेभित्र जारी गरिसक्नु पर्छ ।

आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प :

विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमणका कारण विश्वव्यापीरूपमै अर्थतन्त्र धराशयी भएको छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहने कुरै भएन । यस अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रको संवाहक मानिएको निजी क्षेत्र निकै कठिन घडीमा अगाडि घिस्रिइरहेको छ । यस अवस्थामा नजिकिँदो बजेटबाट निजी क्षेत्रले केही अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो । 

एकातिर कोरोनाले थिलोथिलो पारेको अर्थतन्त्रमा सोही संक्रमण नियन्त्रण गर्न मुलुकव्यापीरूपमा गरिएको निषेधाज्ञाले सबै आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुन बाध्य भएको अवस्था छ । दैनिक डेढ दुई अर्ब राजस्व असुली गर्ने भन्सार नाकाहरू पनि प्रायः बन्द छन् । यसैगरी निजी क्षेत्रले पनि प्रत्येक दिन डेढ दुई अर्बको नोक्सानी व्यहोरिरहेको अनुमान छ । यसमा बैंकको ब्याज, कर्मचारी र मजदुरको तलब, घरभाडा, अन्य फिक्स कस्ट लगायत रहेका छन् । 
पर्यटन, निर्माण र यातायात क्षेत्रको बेहाल :

हाल, विश्वव्यापी भ्रमणहरू रद्ध भएका छन् । यसरी, विश्वव्यापीस्तरमै पर्यटन उद्योग ध्वस्तप्रायः भएको छ । निर्माण व्यवसाय पनि नराम्ररी थलिएको छ । प्रायः सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातका साधनको सञ्चालनमा रोक लागेको छ ।  यसबाट यातायात व्यवसायी र मजदूरहरू पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । 

साथै, सेवा व्यवसाय पनि तहसनहस हुन पुगेको छ । दैनिक काम गरेर हात मुख जोर्ने वर्ग नराम्ररी प्रताडित भएका छन् । उद्योगहरू प्रायः बन्द छन् । व्यावसायिक स्थलहरू चकमन्न अवस्थामा छन् । कहिले यसबाट त्राण पाइएला भनी अनुमान गर्न सकिने स्थिति छैन । 

आर्थिक पुनरुत्थान योजना :

यस स्थितिमा, संक्रमण फैलिन नदिने, कृषि उत्पादनलाई निरन्तरता दिने, निजी क्षेत्रलाई सघाउने, स्कूलका विद्यार्थीको पठनपाठन सुचारु गर्ने, रोजगारीको अवसर ठम्याउने र सुरक्षित स्थानबाट लकडाउनलाई खुकुलो पारी विकास निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने लगायतका एजेण्डामा घोत्लिनुपरेको छ । निजी क्षेत्रलाई के कस्तो राहत वा सुविधाको प्याकेज घोषणा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा घनिभूत गृहकार्य भएको पाइन्न ।

यर्थाथमा, अर्थतन्त्रको मेरुदण्डकारूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई जोगाउनै पर्छ । यसका लागि निश्चित मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । जसअनुसार, अति प्रभावित, मध्यमस्तरको प्रभावित र सामान्य प्रभावित भनी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने र स्वदेशी कच्चा पदार्थ, सीप र प्रविधिमा सञ्चालित उद्योगलाई जोगाउनै पर्छ । सरकारी र निजी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन उद्योगको जर्गेर्ना गर्नुपर्छ ।

निकासीमूलक उद्योगहरू, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र सुख्खाबन्दरगाहमा सञ्चालित उद्योगहरूमा राहत पुर्‍याउनै पर्छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बचाउनै पर्छ ।

विशेषगरी, रोजगारीमूलक औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई राहत पाउनेको समूहमा राख्नै पर्छ । यसैगरी परम्परागत सीप र पेशालाई संरक्षण गर्नुपर्छ । यसका लागि, युवा स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, गरीबी निवारण कोष तथा अतिविपन्न क्षेत्रमा कर्जा प्राप्त गरेको लगानी डुब्न दिनु हँुदैन । यसका निमित्त आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । 

तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको जर्गेर्ना :

स्थानीय स्रोत, साधन, सीप र नेपाली कला एवं संस्कृति झल्किने सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ । तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नेलाई पनि जगेर्ना गर्नैपर्छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्र, विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रलाई निरुत्साहित हुन दिनु हुँदैन ।

निजी क्षेत्रको चिन्ता :

पसल बहाल कसरी तिर्ने, यस अवधिमा ऋणको सावाँ ब्याज कसरी तिर्ने, कर्मचारी र मजदुरलाई कसरी तलब दिने लगायतको कहालीलाग्दो अवस्थाबाट निजी क्षेत्र गुज्रिरहेकाले आगामी बजेटले यी कुरामा सम्बोधन गर्नैपर्छ ।  यसर्थ, सरकारले राहतको प्याकेज घोषणा गर्नैपर्छ । कारण, यस समस्याबाट अर्थतन्त्र गुज्रिएको करीब डेढ वर्ष भैसक्यो ।

निजी क्षेत्रको माग :

हाल निजी क्षेत्रले मूअकरको दरलाई १३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्न र बहुदरको व्यवस्था गर्न सरकारसँग गरेको छ । यसैगरी, आयकरकरको दरलाई ५ प्रतिशत, १५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत कायम गर्न पनि आग्रह भएको छ । हाल कोभिडका कारण निजी क्षेत्र निकै मर्कामा परेकाले सुविधाको आकर्षक योजना घोषणा गर्नुका साथै, हाल सरकारबाट घोषित सुविधालाई आगामी संक्रमण अवधिभरि विस्तार गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ । 

एउटा महत्वपूर्ण कुरा, निजी क्षेत्रले एकपटक सम्पत्ति घोषणाको अवसर माग गरेको छ । यसैगरी, रोजगारीमूलक उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई आगामी दुई वर्ष आयकर माफी दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले व्यक्तिगत आयकरको सीमा रु ७ लाखमा र दम्पतीको सीमा रु ८ लाख पुर्‍याउन पनि माग गरेको छ ।

यसैगरी, कार्गो व्यवसायबाट अग्रिम आयकर असूल गर्ने प्रणाली अव्यवहारिक भएकाले यसलाई हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ । यस अतिरिक्त, हाल कोभिडको कारण आर्थिक क्षेत्र चौपट प्रायः भएकाले हालका लागि सबै प्रकारको जरिवानाबाट व्यवसायीलाई छूट दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । 

निजी क्षेत्रलाई घच्घच्याउने क्षेत्रहरू :

सामान्यतः हामीले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी किसानलाई उब्जनी वृद्धि गर्न उत्प्रेरित गर्ने राहतको प्याकेज पनि घोषणा गर्नु पर्छ । बहूमूल्य जडिबुटीबाट लाभ लिने, वनको समुचित उपयोग गर्ने, नेपालमा उपलब्ध खानीको उत्खनन् गर्ने लगायतका काममा पनि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । यसैगरी, हस्तकलाका सामग्रीको उत्पादन वृद्धि गरी निकासीलाई निरन्तता दिने विषयमा पनि निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । 

बैंक र बीमा कम्पनीहरू निरन्तर नाफामा रहने तर, व्यावसायिक क्षेत्र भने निरन्तर धरासायी भैरहेको अवस्थालाई मनन गरी ती निकायहरू बाट पनि उचित राहत जारी गर्नु पर्ने माग बढेको छ । यर्थाथमा, बैंक र बीमा व्यवसाय पनि निजी क्षेत्रकै पकडमा रहेकाले उचित समन्वय गरिदिनु पर्ने देखिन्छ । 

आगामी पाइलाहरू :

सबै विषयमा बजेटले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्तैन । यसर्थ, आगामी आ.व. २०७८।७९ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति जारी गर्दा पनि निजी क्षेत्रका समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आ.व.को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाका माध्यमबाट निषेधाज्ञा अवधिभर कुनै शुल्क र जरिवाना नलिन निर्देश गर्नुका साथै थुप्रै विषयमा सम्बोधन गरी निजी क्षेत्रबाट आभार प्राप्त गरेको छ ।

हाम्रो समस्या भनेको घोषित सुविधाहरूको कार्यान्वयनमा बाधा आइपर्नु हो । यसर्थ, सरकारले आप्mनो भनाइ र गराइबीच खाडल हुन दिनु हुँदैन ।    निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्न ग्रिन एरिया, ग्रे एरिया र रेड जोन गरी वर्गीकरण गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यसका लागि सर्वप्रथम संक्रमण नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

यसैगरी, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । साना, घरेलु र लघु उद्यमी एवं व्यवसायीलाई छाती खोलेर अनुदान दिनुपर्छ । पूँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ । यसबाट आमजनताको हातमा नगद पुग्ने हुन्छ । यस अवस्थामा सम्भव भएसम्म निजी क्षेत्रलाई अप्रिय हुने निर्णय लिनु हुँदैन । यस क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाइराख्न मेहनत गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, मुलुकमा बेरोजगारी समस्या विकराल हुँदै गएको छ । यसर्थ, रोजगारीको अवसर जुटाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई सरकारले दिएको सुविधाको दुरुपयोग हुन दिनु हँुदैन । यस विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज तुल्याइ राख्नुपर्छ । आम जनतालाई संक्रमित हुन नदिने, संक्रमित भै हाले समुचित उपचार सेवा प्रवाह गर्ने र शीघ्र नै आम जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिनेतर्फ सरकारी पाइला अग्रसर हुनुपर्छ । यही नै समयको माग हो ।