नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।

राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारसहित दाबी प्रस्तुत गर्न संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय दिई आह्वान गरेपछि दुबै नेताले दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।

ओलीले नेकपा (एमाले) का १२१ र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका ३२ जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएकाले धारा ७६ को उपधारा (५) र (६) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा विश्‍वासको मत पाउन पर्याप्त आधार रहेको भनी पत्र पेश गरेका थिए।  

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३२ जना सदस्यको समर्थन रहेको भनी सो पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर रहेको पत्र राष्ट्रपतिलाई प्राप्त भएको थियो।

दुवै दलका गरी १५३ सदस्यको समर्थन रहेको भनिएको र नेकपा (एमाले) का २६ जना सदस्य र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १२ जना सदस्यले अर्का दाबीकर्ता  देउवालाई समर्थन गरी हस्ताक्षर गरेको देखिएको भनेर राष्ट्रपति भण्डारीले विज्ञप्ति जारी गरेकी थिइन् ।

त्यसैगरी देउवाको तर्फबाट पेश भएको दाबीमा नेपाली कांग्रेसका ६१ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ४९ जनाको हस्ताक्षर र सम्बन्धित पार्टीको पत्र तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना, नेकपा (एमाले) का २६ जना साथै प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षर सहित १४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको पत्र प्राप्त भएको राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित सदस्यहरूको हकमा पार्टीका तर्फबाट अर्को दलका उमेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यहरूलाई मान्यता नदिन अनुरोध र अनुशासनविपरीत हस्ताक्षर गरेको पाइए प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहने गरी निस्कासन गरिने हुँदा निजहरूको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन भनी पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ओलीबाट लेखी आएको जानकारी समेत उक्त विज्ञप्तिमा छ ।

यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको तर्फबाट पनि पार्टीका सदस्यहरूले पार्टीको आचरण र मर्यादाविपरीत हस्ताक्षर गरेको बुझिएकाले त्यसलाई अस्वीकृत गरी दिनुहुन भनी उक्त पार्टीका अध्यक्ष ठाकुर र संसदीय दलका नेता महतोको हस्ताक्षरसहितको पत्र प्राप्त भएको उल्लेख छ।

‘अतः दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एकअर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन,’ राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

दुबै दाबीकर्ताको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै कुनै पनि सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिएपछि जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सिफारिश गर्दै चुनावको मिति तोकेर राष्ट्रपति कहाँ सिफारिश गरिएको थियो।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन २०७८ साल मंसिर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोकेर  गरिएको सिफारिश सदर गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गरिन् ।

अहिले दुबै दाबीकर्ताका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। देउवाका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनासहित आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग दाबी लिइएको छ भने ओलीका तर्फबाट समेत परेको रिटमा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा कायम राखी निरन्तरता दिँदै तोकिएको मितिमा चुनाव सम्पन्न गराउन माग दाबी लिइएको छ।

'लोकतन्त्र होइन, अनुशासनहीन छाडातन्त्र'

नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओलीले समेत प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको अवस्थामा दलको निर्णयविपरीत माधव नेपाल पक्षका २६ जनाले देउवालाई समर्थन गरेका थिए ।

त्यसैगरी जसपा नेपालका १२ जनाले देउवालाई समर्थन गरेको थिए । अर्कातर्फ ३२ जना सांसदले नै ओलीलाई समर्थन गरेको व्यहोराको पत्र पार्टी अध्यक्ष ठाकुर र संसदीय दलका नेता महतोले राष्ट्रपतिलाई पठाएका थिए।

संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव तथा संसदीय परम्पराका जानकार मुकुन्द शर्मा लोकतन्त्रका नाममा अनुशासनहीन काम र छाडातन्त्र भएको बताउँछन् ।

‘संसदीय अभ्यासमा व्यक्ति केही पनि हुन्न, दल नै सबै थोक हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘दलको निर्णयविपरीत कुनैपनि सांसद जान पाउँदैन,  त्यसरी जानु भनेको मनपरितन्त्र, छाडातन्त्र हो, त्यसको परिकल्पना संसदीय अभ्यासमा हुँदैन। ’

व्यक्तिले दलको घोषणा पत्र र दलकै चुनाव चिह्न लिएर लडेको हुनाले दलको अनुशासनविपरीत जान नपाइने मान्यता रहेको उनले बताए ।

‘पहिले हामीकहाँ दल त्यागसम्बन्धी ऐन थिएन तर अहिले त्यो पनि छ, त्यस्तो अवस्थामा दल त्याग गर्न सकिन्छ,’ शर्माले थपे, ‘तर, एउटै दलमा बसेर दलको निर्णय नमानेर आफूखुशी गर्न छुट हुँदैन, त्यो गर्नु भनेको अनुशासनविपरीत खराब अभ्यास हो। ’

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने नेपालको संविधानको धारा ७६ (५)अनुसार कुनै पनि पार्टीका सांसदले कुनै पनि पार्टीका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न पाउने बताए ।

अहिले ७६ को ५ अनुसार कुनै दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नभएर प्रतिनिधि सभाका २ सय ७५ जना सदस्यमध्ये एक व्यक्तिले दाबी गर्ने उनले बताए।

‘हो त्यो दाबी गर्दा ७६(२)अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन भने लिन पाउँछ,’ ज्ञवालीले भने,‘तर, ७६(५)अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलामा कुनै पार्टीले आफ्ना सांसदलाई ह्वीप लगाउन सक्छ।’

७६(५)अनुसारको प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने तथा कारवाही पनि नहुने उनले बताए ।

यस्तै अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्य यसलाई दलभित्रको समस्याका रूपमा बुझ्छन् । ‘यो राजनीतिक दलभित्रको व्यवस्थापनको समस्या हो, पार्टीको नेताले जे भन्छ त्यो नै मान्नुपर्छ भन्ने पनि लोकतन्त्र होइन,’ शाक्यले भने, ‘असहमति त गर्न पाइयो नि, नेताले भनेको वा गरेको निर्णयमा असहमति राख्न पाइन्छ ।’

संसदीय अभ्यासमा यसलाई डिफेक्सनको रूपमा लिइने र संविधान तथा कानूनको आधारमा संसदीय दलको सदस्यता गुम्ने कुरा पनि नहुने उनले बताए ।

'कीर्ते हस्ताक्षर गर्नेलाई खोइ कारवाही ?'

यसबीचमा एमालेका केही सांसदले आफूले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नगरेको बताए । यदि हस्ताक्षर कीर्ते भएको हो भने त्यो दण्डनीय कार्य भएको उनको भनाइ छ ।

‘मैले माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर गरेको हो, तर त्यो हस्ताक्षर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि दुरूपयोग गरियो भनेर केही सांसदले सञ्चारमाध्यममा भन्नुभएको छ,’ शर्माले भने, ‘त्यसो हो भने हस्ताक्षर दुरूपयोग गर्ने नेतालाई कारवाही हुनु पर्छ कि पर्दैन ?’

कुन–कुन सांसदको हस्ताक्षर कीर्ते भयो, गराइयो वा दुरूपयोग भयो भन्ने कुराको छानबिन गरेर सजाय दिनुपर्ने कुरातर्फ राज्य चुकेको उनले बताए ।

‘हामी आममानिसलाई त्यसरी कुनै कीर्ते हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा वा दुरूपयोग गरेको अवस्थामा कानूनबमोजिम जसरी कारवाही हुन्छ, मुद्दा लाग्छ, त्यसरी नै ती नेताहरूलाई पनि मुद्दा लगाएर राज्यले कारवाही गर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘नभए बल पुग्यो भने जसले जे गरे पनि हुने, अनुशासनबेगर लोकतन्त्रको त हामीले परिकल्पना गरेका होइनौं नि !’