२१ जेठ २०८३, बिहीबार
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन तथा सोबाट निसृत सबै कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका हुन् ।
'प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नया नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैर संवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको एवं संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एव संविधानको धारा ७७(३) को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६,१३३(२)(३) बमोजिम मिति २०७८/२/२१ गतेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिश एवं सो सिफारिश बमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नया नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा सो बाट निसृत सबै कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश समेत जारी पाऊँ,' रिटमा भनिएको छ ।
उक्त रिट सर्वोच्चमा दर्ता गर्दै भोलि मंगलवारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
