२५ जेठ २०८३, सोमबार
सर्वाेच्च अदालतले निषेधाज्ञाको बेला अनलाइन माध्यमबाट खरिद, बिक्री र होम डेलिभरीको इ–कमर्स सेवालाई नरोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जारी गरेकोसहित आदेशका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर निकेत अग्रवालले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले रोक नलगाउन आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले अनलाइन माध्यमबाट हुने व्यापारले कोरोना रोकथाममा सहयोग पुग्ने ठहर गरेको छ ।
