
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्नको लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासको विवाद टुंगिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जेठ २१ गते आइतवार पुनर्गठन गरेको इजलासमा बुधवारदेखि विषयकेन्द्रित बहस शुरू भएको हो ।
बुधवार इजलास शुरू भएपछि केही कानून व्यवसायीले कुरा उठाउन खोजेपनि प्रधानन्यायाधीश जबराले बस्न निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसक्रममा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले आफूहरूको मौनता नै उत्तर भएको बताए । यहाँ उठान भएका कुरा हाम्रो जानकारीमा छ । कहिलेकाहीँ मौनतामा पनि उत्तर हुन्छ, शब्दमा भनिराख्नुपर्दैन, न्यायाधीश खतिवडाले भने ।
उनले अब इजलास गठनका विषयमा कुनै पनि कुरा नसुन्ने बताए ।
इजलासमा बस्ने कुरा आफूहरूको रहर नभएपनि यसलाई एउटा टुंगोमा पुर्याउने आफूहरूको दायित्व भएको उनले बताए ।
त्यसपछि विषकेन्द्रित बहस शुरू भएको छ ।
शुरूमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले बहस शुरू गरेका छन् ।
जेठ १४ गते गठन भएको इजलासमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेपछि २३ गते आइतवार इजलास पुनर्गठन गएिको थियो ।
१४ गते गठन भएको इजलासमा रहेका न्यायाधीश दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको विषयलाई लिएर आइतवार सरकार पक्षका वकिलले विरोध जनाएका थिए ।
न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई समावेश गरेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै नेतृत्वमा इजलास गठन गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा बिरामी परेका कारण सोमवार र मंगलवार इजलास बस्न सकेको थिएन ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका ३० वटा रिटमाथि सामूहिक सुनुवाइ शुरू भएको हो ।