काठमाडौँ, २२ जेठ-
१. आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटचितवनको भरतपुरमा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । आयोगको निर्णयमा रोक लगाएर पुनः मतगणनाका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमा सोमबारबाट सुनुवाइ अघि बढ्ने भएकाले मंगलबारसम्म अदालतको आदेश पक्षमा आउन सक्ने एमालेको बुझाइ छ । पुनः मतगणनाको माग राखेरै संसद् अवरोध गरेकाले यसबारे अदालतबाट आउने जुनसुकै आदेशलाई स्विकारेर जान सकिने तयारीका साथ एमालेले दुई दिन संसद् स्थगितको प्रस्ताव गरेको हो, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
२. संसद्बाहिरबाट प्रक्रिया सुरु भएको अडानराष्ट्रपतिको पत्र संसद्लाई जानकारी नगराई बाहिरबाटै सभामुखले प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै एमालेले मान्य नहुने अडान राखेको छ । सभामुखले तोकेको कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचन नभएपछि संसद्मा राष्ट्रपतिको पत्र जानकारी गराएर पुनः प्रक्रिया अघि बढाउन एमाले सकारात्मक भएको छ ।
‘हामी संसद्भित्रैबाट निर्वाचन प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा थियौँ । तर, उम्मेदवारी मनोनयन गर्नेबित्तिकै कांग्रेसलाई रातारात प्रधानमन्त्री भइहालिन्छ भन्ने लाग्यो,’ एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, ‘तर, उहाँहरू पनि पुरानो कार्यतालिका स्थगित गराएर बैठक सार्न सहमत हुनुभएकाले अब सहमतिका आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ ।’
३. उम्मेदवारीबारे द्विविधामा एमालेशीर्ष बैठकमा प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिन चाहनेका लागि खुला गर्नुपर्ने धारणा एमाले नेताहरूले राखेका छन् । तर, उम्मेदवारी दिने कि नदिने भन्नेमा एमालेमा द्विविधा छ । ‘अहिलेसम्म उम्मेदवार उठाउने विषयमा कुनै निर्णय गरिसकेका छैनौँ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, ‘तर, उम्मेदवारी दिए पनि नदिए पनि पक्ष, विपक्षमा मत हाल्न पाइन्छ । एउटा मात्रै उम्मेदवारी पर्दैमा निर्विरोध हुने व्यवस्था बहुमतीय प्रक्रियामा छैन ।’
एमालेबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने चर्चामा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम छन् । तर, गौतमले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चितताको स्थितिमा मात्रै एमालेले उम्मेदवारी दिनसक्ने बताए ।