प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यले भविष्यमा विश्वासको मत पाउने आधार छ/छैन भन्ने विषय राष्ट्रपतिको अधिकार भएको बताएका छन् । यस सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने उनको जिकिर छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई बिहीवार महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत पठाएको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार भए/नभएको यकिन राष्ट्रपतिले मात्र गर्ने बताएका हुन् 
ओलीले राष्ट्रपतिबाट संविधानको संरक्षकको भूमिका प्रभावकारी र मर्यादित रूपमा निर्वाह भइरहेको समेत दाबी गरेका छन् । 

‘...त्यसरी पेश भएको आधार तथ्यसम्मत भए/नभएको कुराको यकिन राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । र, सोही आधारमा राष्ट्रपतिबाट भएका निर्णय संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखबाट भएको निर्णय मानिने भएकाले सम्मानित अदालतमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । यस सन्दर्भमा राष्ट्रपतिबाट दुवै दाबीकर्ताको दाबी किन पुग्दैन भनी तथ्य र कानूनी व्यवस्थाको समेत उल्लेख गरी औपचारिक रूपमा निर्णय गरी नेपाल राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक समेत भएको छ ।

त्यसैले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधानको संरक्षकको भूमिका अत्यन्त प्रभावकारी र मर्यादित रूपमा निर्वाह भएको छ,’ ओलीले पठाएको जवाफमा भनिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

बिहीवार पठाएको जवाफमा ओलीले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई नदिएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘...प्रधानमन्त्री वा कुनै निकाय वा पदाधिकारी वा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा भएको कार्यबाहेक संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको दाबी गर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यले भविष्यमा विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा सम्माननीय राष्ट्रपति स्वयंबाट भएको निर्णयका विरुद्ध सम्मानित अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिँदैन,’ ओलीले भनेका छन् । 

धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको मागसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि यही असार ९ देखि अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ ।