प्रेस काउन्सिल नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै प्रदेशसभामा दर्ता गरेको ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रति असहमति जनाएको छ ।

शुक्रवार विज्ञप्तिमार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै काउन्सिलले विधेयकमा प्रस्तावित प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रतिकूलको प्रावधान रहेको जनाएको छ ।

काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘लुम्बिनी प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकभित्र आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीको अध्यक्षतामा, अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने गरी सञ्चार परिषद्को व्यवस्था छ । सोही परिषद्अन्तर्गत रहने रजिष्ट्रारले सञ्चारकर्मीलाई कैद र जरिवाना गर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत स्वीकार गरिएको पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्ने स्वायत्त, स्वतन्त्र काउन्सिलजस्ता निकायका काम कारबाही सरकारकै निकायबाट गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल यस्ता प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दछ ।’

विज्ञप्तिमा काउन्सिलले गरिरहेको यस्ता काममा विरोधाभास हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न समेत सरोकारवाला पक्षहरूलाई आग्रह गरिएको छ । 

प्रेस विज्ञप्ति