सर्लाही जिल्ला निवासी तथा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जिल्ला ईन्चार्ज रहेका कुमार पौडेल मारिएको शनिवार दुई वर्ष पुगेको अवसरमा मानवअधिकारवादी संस्था एड्भोकेसी फोरमले उनलाई न्याय दिलाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

उक्त अवसरमा प्रकाशन गरेको प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ यसप्रकार छ :

२०७६ असार ५ गते लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नं. १ स्थित लखनदेही जंगलमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले उनलाई नियन्त्रणमा लिएपछि हत्या गरिएको थियो । पौडेलको हत्याका विषयमा तत्काल तथा स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने आफ्नो मागलाई एड्भोकेसी फोरम–नेपाल दोहोर्‍याउन चाहन्छ । पौडेल तथा उनको परिवारलाई न्याय सुनिश्चित गर्न एड्भोकेसी फोरम नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछ । 

पौडेल “दोहोरो भिडन्त”मा मारिएको भन्ने प्रहरीको दाबी छ । तर एड्भोकेसी फोरम तथा अन्य मानवअधिकार संगठनहरूले प्रकाशन गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा पौडेलको गैरन्यायिक हत्या गरिएको पाइएको  छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि उक्त निष्कर्षलाई पुष्टि गर्दै यस घटनाको अनुसन्धानपश्चात् पौडेललाई गैरन्यायिक हत्या गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यस हत्यामा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरू प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद शाह र हवलदारद्वय विनोद शाह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गर्न पनि आयोगले सिफारिश गरेको थियो । यी व्यक्तिहरूका विरुद्ध औपचारिक

रूपमा फौजदारी मुद्दा दायर गर्नुका साथै प्रहरी निरीक्षक किरण प्रसाद न्यौपाने र प्रहरी सहायक निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीले घटनास्थल मुचुल्का गर्दा गरेका त्रुटिका लागि सचेत गर्न समेत आयोगले सिफारिश गरेको थियो ।

दुर्भाग्यवश, आयोगका सिफारिश कार्यान्वयन गर्नुको साटो गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई आफ्नो सिफारिशको समीक्षा गरी पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो । सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन गर्न देखाएको उदासीनताप्रति एड्भोकेसी फोरम भत्र्सना गर्दै  आयोगले गरेको सिफारिश तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछ । 

२०७६ कार्तिकमा नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघका तीन विशेष प्रतिवेदकहरूका तर्फबाट एक संयुक्त पत्र प्राप्त गरेको थियो । त्यसमा उनीहरूले कुमार पौडेलको हत्यामा स्वतन्त्र न्यायिक अनुसन्धान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । सरकारले उक्त पत्रको जवाफ २०७६ पुस १८ मा दिँदै सबै आरोप खण्डन गरेको थियो र आत्मरक्षाका लागि प्रहरीले पौडेलमाथि गोली चलाएको दाबी गरेको थियो । 

सर्लाही जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दायर गर्नका लागि गरिएका विभिन्न प्रयास विफल भएपछि पीडितको परिवार २०७७ मंसिर १२ मा सर्वोच्च अदालतसमक्ष रिट निवेदन दायर गर्न बाध्य भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा कुनै फैसला दिइसकेको छैन र अदालती प्रक्रिया कोभिड–१९ महामारीका कारण तत्कालका लागि स्थगन गरिएको छ । पौडेलको न्यायका लागि प्रयास गरिरहेका पीडित परिवारले धम्की तथा त्रास खेप्नुपरिरहेको छ ।

पीडाको यस समयमा यस्तो धम्की उनीहरूका लागि भयावह तथा कष्टपूर्ण अनुभव हो । त्यसैले उजुरी दर्ता गर्नका लागि प्रहरी कार्यालयलाई दबाब दिन तथा पीडकहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउनका लागि अनुसन्धान गर्न एड्भोकेसी फोरम नेपाल सरकारसमक्ष आह्वान गर्दछ । उजुरी तथा अनुसन्धान गर्नु नेपाल प्रहरीको स्पष्ट तथा अनिवार्य कर्तव्य हो भनी एड्भोकेसी फोरम प्रस्ट पार्दछ । 
 

जवाफदेहिताको अभाव तथा निरन्तर दण्डहीनता नेपालको न्याय प्रणालीमा थप संस्थागत बनेर रहेको तथ्यप्रति एड्भोकेसी फोरम सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । तत्काल, निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र अनुसन्धानमार्फत पीडित र उनको परिवारलाई न्याय दिलाउन तथा यस जघन्य अपराधका पीडकलाई न्यायको दायरामा ल्याउन सरकारले यथाशीघ्र कदम चाल्न एड्भोकेसी फोरम आग्रह गर्दछ ।