१० असार २०८३, बुधबार
सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले केरमेट गरिएको गडबड कागजका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका अधिवक्ताले गरेको बहसको जवाफ दिँदै महान्यायाधिवक्ता वडालले प्रधानमन्त्रीको दाबीमा देउवाले पेश गरेको कागज अन्य प्रयोजनका लागि लिइएको हस्ताक्षर भएको तर्क गरे ।
‘नाम र हस्ताक्षरमा केरमेट गरिएको छ, टिपेक्स लगाइएको छ । क्र.स. १–६१ सम्म कम्युटर टाइपिङ छ, ६२ बाट नाम टाइपिङ र क्र.स. हस्तलिखित छ । के यो विश्वसनीय हो श्रीमान् ?’ महान्यायाधिवक्ता वडालले भने, ‘१११ देखि १२२ सम्म नाम र हस्तक्षर छ, क्र.स. हुनुपर्ने ठाउँमा जिल्ला छ ।’
रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ताले प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुपर्ने कुरा मजाक हो भनेर प्रश्न गरेको स्मरण गर्दै वडालले मजाक कागज पेश गरेर प्रधानमन्त्री बन्न नपाइने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको दाबी मजाक होइन, केटाकेटी खेल होइन । १२२ पछाडि ३ जनाको नाम काटिएको छ र टिपेक्स लगाइएको छ । १२३ मा झलनाथ खनालको नाम शुरू भएर १३२ को नाममा गणेश पहाडी छ । उहाँलाई यही सर्वाेच्च अदालतको इजलासले मन्त्रीबाट पदमुक्त गरेको हो । उहाँ त मन्त्री बन्नुभएको हो । यो कागज कहिले र कसरी तयार भयो श्रीमान् ?’ वडालले देउवाको दाबीमा खोट कोट्याउँदै भने, ‘गणेश पहाडी इजलासमा लाइन लाग्न आउनुपर्ने होला, उहाँ त पदमुक्त भइसक्नुभयो । १४४ मा शारदाकुमारी यादवको नाम छ तर काटिएको छ ।’
अदालतलाई गुम्राहमा पारी, राष्ट्रपतिलाई गुम्राहमा राखी र दुनियाँलाई गुम्राहमा राख्न अन्य प्रयोजनको हस्ताक्षर प्रधानमन्त्रीको दाबीमा पेश गरिएको उनले तर्क गरे । ‘श्रीमान्हरूले आफैंलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कुर्सीमा राखेर हेर्नुहोस्, के यस्तो गडबड कागज हेरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ ?’ उनले उल्टै प्रश्न गरे ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले नेपालको संविधानको धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने अनिवार्यताबारे रिट निवेदक पक्षमै एकमत नरहेको तर्क गरेका छन् । रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका अधिवक्ताले संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा केहीले धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिनैपर्ने जिकिर गरे भने केहीले मार्गप्रशस्त गरेपनि हुने तर्क गरे ।
रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ताको बहसको जवाफ दिँदै महान्यायाधिवक्ता वडालले देउवाले (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुबाटै (४) को प्रक्रियालाई संवैधानिक मानेको ठहरिने बताए ।
‘उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत नदिई अगाडि बढ्न मिल्छ/मिल्दैन उहाँहरूकै कुरा एकमत छैन । तर (३) को प्रधानमन्त्री निरन्तर हुनुपर्छ भने विश्वासको मत लिनैपर्ने, नत्र नलिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिए हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था छैन र आधार छैन भने (५) का लागि मार्गप्रशस्त गर्ने हो,’ वडालले भने ।
महान्यायाधिवक्ता वडालले नेपालको संविधानको धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त हुने अवस्था नभए पनि रातारात परिस्थिति परिवर्तन भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६(५) अनुसार दाबी पेश गरेका जवाफ दिएका छन् ।
रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षका अधिवक्ताले उपधारा (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि (५) मा दाबी गर्न नपाइने तर्क गरेपछि महान्यायाधिवक्ता वडालले परिस्थिति रातारात परिवर्तन हुनसक्ने जवाफ दिए ।
‘उपधारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत नपाए पनि (५) मा दाबी पेश गर्न मिल्छ । रातारात परिस्थिति परिवर्तन हुन्छ, परिस्थिति परिवर्तन भएपछि उहाँ (५) मा जानुभयो,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा विपक्षमा समेत बहुमत नपुगेकाले अहिले बहुमतको दाबी कसरी गरियो भनेर प्रश्न गरेका छन् । राजनीतिक परिस्थिति रातारात परिवर्तन हुनसक्ने भएकाले जुनसुकै ठाउँमा पनि बहुमत पुग्नसक्ने उनले जवाफ दिए ।
