०४ साउन २०८३, सोमबार
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको स्पष्ट पारेका छन् ।
कानून मन्त्रालयमा ६ महिने प्रगति सार्वजनिक गर्न मंगलवार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले नै आवश्यकताको आधारमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएकाले सरकारले जनताको हितका लागि अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारे ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा १६ वटा अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख छ । सो विवरणलाई उदृत गर्दै पत्रकारहरूले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्ने र अध्यादेशबाट नै शासन चलाउने नीति लिएको हो भनी प्रश्न गरेका थिए ।
पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘मौलिक अधिकारबाट कहिलेसम्म नागरिकलाई हामीले वञ्चित राख्ने ? अध्यादेश भनेको आवश्यकता अनुसार संसद नचलेको बेलामा जारी गर्ने भनेर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हामीले गरेको हो । जनताका लागि ल्याएको हो । अहिले प्रतिपक्षमा हुँदा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, यो अध्यादेशबाट शासन चलायो भनेर । त्यस्तो होइन ।’
मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूबीच असहमति बढ्दै गएको र एउटै टेबलमा बस्ने अवस्था पनि नभएको तथा संसद पनि नभएकाले सरकारले बाध्य भएर अध्यादेश जारी गर्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे ।
नागरिकता प्रदान सम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्थामा आफूहरूले केही पनि थपघट नगरेको उनले स्पष्ट पारे ।
‘हाम्रो संविधानले मानिसहरू जन्मेपछि जन्मसिद्ध अधिकार हो नागरिकता, भनेको छ । त्यसकारण आमाबुवाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन्, उसको छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पाउने भनेर हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था अनुसार हामीले फूलस्टप, कमा पनि चेञ्ज नगरेर ..., सबै दलको सहमति छ । यसमा अहिले कुनै दलले के भन्छ, फिजी हुन्छ रे ! कसरी हुन्छ फिजी ?’ उनले भने ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको क्षमता बढाउन सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक सहकार्य गरेको, निःशुल्क कानूनी सहायता ४७ जिल्लाबाट विस्तार भएर अहिले ७७ वटै जिल्लामा पुगेकोे लगायत मन्त्रालयले ६ महिनामा गरेको कार्यसम्पादनको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको थियो ।
