नेकपा एमालेले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका पार्टीका सांसदलाई सर्वोच्चको फैसला आउनुअघि नै सच्चिनको लागि निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाअघि हस्ताक्षर फिर्ता नगर्नेलाई कारवाही गर्ने एमालेले चेतावनी दिएको छ । 

शनिवार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेकालाई सर्वोच्चको फैसलाअघि सच्चिन मौका दिइने बताएका एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले जानकारी दिए । 

‘एमालेको चौधौं बैठक प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला गरेको भोलिपल्ट बस्नेछ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिएका र सर्वोच्चमा हस्ताक्षर गरेका पूर्व सांसदलाई फैसला हुनुअघिसम्म सच्चिनको लागि समय दिएको छ । त्यतिञ्जेल सच्चिनेहरू सच्चिनुपर्छ, अध्यक्षज्यूले दोबाटो त्यतिञ्जेलसम्म मात्र हो भनेर बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको छ,’ बैठकपछि थापाले भने । 

एमालेले कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तथा फागुनमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुट्न नता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले साउन २५ देखि २७ सम्म काठमाडौंमा विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन लेखकको जिम्मा अध्यक्ष ओलीलाई दिएको छ । 

संगठनात्मक प्रतिवेदन पेश गर्न महासचिव ईश्वर पोखरेल, विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेल र व्यवस्थापनको जिम्मा नेता रामबहादुर थापालाई जिम्मा दिएको छ । 

बैठकमा मन्तव्य राख्दै ओलीले माधव नेपाल पक्षले वार्ताको नाममा आफूहरूलाई अल्मल्याउने काम गरिरहेको आरोप लगाए । शुक्रवार शुरू बैठकले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न माधव नेपाल पक्षलाई सोमवार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएको थियो ।