१४ असार २०८३, आइतबार
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट दायर गरेका निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संवैधानिक इजलासमा जारी जवाफी बहसका क्रममा राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गर्नैपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्तिका क्रममा दलीय ह्वीप, अनुशासन र कारवाहीको कुरा हेर्न नहुने भएपनि राष्ट्रपतिले हेरेर नियुक्त नगरेकाले परमादेश जारी गर्नुपर्ने कार्कीले बताए ।
‘राष्ट्रपतिबाट धारा ७६(५) बमोजिम निर्णय भएको छ कि छैन भनेर निर्णय गर्ने ठाउँ संवैधानिक इजलास हो । मर्यादाको हिसाबले राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्न कि नगर्ने, विपक्षी बनाउने कि नबनाउने भन्ने अभ्यास भए पनि अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर हेर्नु नपर्ने कुरा हेरेकाले राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गर्नैपर्छ ।’
संविधान बमोजिम परेको शेरबहादुर देउवाको दाबीलाई स्वीकृत गरेर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु भनेर राष्ट्रपतिले निर्णय लेख्नुपर्ने उनले बताए । ‘दलभित्रको हेर्नै नपर्ने कुरा हेरेर नियुक्त नगरेकाले परमादेश जारी गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार छ भन्ने कुरा पनि आएको छ तर त्यसो केही छैन । उहाँले नियुक्त गर्ने हो, संसदले परीक्षण गर्ने हो ।’
राष्ट्रपतिले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(५) मा दाबी गर्न मिल्दैन भनेर भन्नुपर्नेमा त्यसो नभनिएको समेत उनले बताए । ‘देउवाले बहुमत सांसदको फोन नम्बर, हस्ताक्षर, भौतिक उपस्थिति देखाउँदा समेत हेर्नुभएन, नियुक्त गर्नुभएन तर दलभित्रको कुरा हेरेर नियुक्ति रोक्नुभयो । त्यो भनेको कार्यक्षेत्र बाहिरको कुरा गर्नुभयो,’ उनले भने ।
धारा ७६(५) मा सांसदलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा बेलायतमा समेत अभ्यासमा रहेकाले नेपालमा पनि त्यस्तै अभ्यास रहेको उनले बताए । ‘यो प्रावधान बेलायतमा पनि छ । संसदलाई अस्थिरताबाट बचाउन यो अवधारणा ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘यस उपधारामा कसैको ह्वीप लाग्दैन । प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलको ह्वीप लाग्दैन ।’
