अफगानिस्तानबाट अमेरिकी तथा नेटो सैनिकहरू धमाधम फिर्ता हुन थालेका छन् ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले सेप्टेम्बर ११ सम्ममा सबै अमेरिकी सैनिक फिर्ता बोलाइसक्ने घोषणा गरेपछि क्रमशः सैनिकहरू त्यहाँबाट हिँड्न थालेका हुन् । 

सन् २००१ मा अलकायदा नामक आतंकवादी संगठनका प्रमुख ओसामा बिन लादेनको योजनामा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित ट्विन टावरमा आक्रमण गरिएपछि लादेन लुकेर बसेको ठाउँ खोज्दै अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेको थियो । अमेरिकी आक्रमणका कारण अफगानिस्तानमा शासन गरिरहेको र लादेनलाई पालिरहेको तालिबान सत्ताच्युत भयो । 

तालिबान सत्ताबाट हटे पनि निमिट्यान्न भने भएन । उसले क्रमशः शक्ति बढाउँदै लग्यो र अमेरिकाले बनाएको अफगान सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी कारवाही अगाडि बढाइरह्यो । अफगानिस्तानमा शान्ति बहाल गर्ने नाममा अमेरिकी सैनिकहरू बसिरहे र यो युद्ध २० वर्षसम्म चलिरह्यो । 

तर अमेरिका विदेशी युद्धहरूमा फस्नुहुँदैन भन्ने जनमत देशमा प्रबल बन्दै गएपछि सैनिक फिर्ता बोलाउनका लागि विशेषगरी ओबामा प्रशासनको पालादेखि काम हुन थालेका थिए । तैपनि विभिन्न बहानामा, विशेषगरी हतियार उद्योगले लगानी गरेका नेता तथा पत्रकार र थिंकट्यांकले अमेरिकालाई अफगानिस्तानबाट नहट्न जोड दिइरहेकाले, अमेरिका अफगानिस्तानमा अड्किरह्यो । 

ट्रम्प प्रशासनले सेना फिर्तीका सम्बन्धमा सबभन्दा बढी जोड दिँदै शान्तिबहालीका लागि तालिबानसँग कतारको राजधानी दोहामा कैयौं चरणको वार्ता समेत गरेको थियो ।

फलस्वरूप, अमेरिकी सेनामाथि तालिबानले आक्रमण गरेन । तर अफगानिस्तानको नागरिक सरकारविरुद्ध भने उसले आक्रमणको सिलसिला जारी राखेको छ । अहिले आएर तालिबानले देशका अधिकांश भूभागलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ र राजधानी काबुल पनि कब्जामा लिने अवस्थामा पुगेको छ । 

तालिबान यसरी अफगानिस्तानमा हावी भइरहँदा अमेरिकाले सेना फिर्तीमा हतारो देखाएको अनुभव गरिँदैछ । महत्त्वपूर्ण बागराम एयरफील्डमा अमेरिकी सैनिकहरूले राति बत्ती निभाएर सुटुक्क भागेको खबर आएको छ । उक्त सैन्य अड्डाका अफगान कमान्डरले अमेरिकीहरू हिँडेको केही घन्टापछि मात्र थाहा पाएको एपी समाचार संस्थाले अफगानी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ । अर्थात्, अमेरिकी सैनिकहरूले समुचित प्रक्रिया पूरा नगरी अफगानिस्तान छोडिदिँदा अफगान सरकार र सेना निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ । 

यसैबीच तालिबान लडाकूहरूसँग लड्न नसकी एक हजारभन्दा बढी अफगान लडाकूहरू छिमेकी मुलुक ताजिकिस्तानतर्फ भागेको अफगान अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । उनीहरू आफ्नो ज्यान जोगाउन त्यसरी भागेको बताइएको छ । 

अमेरिकाले विगत २० वर्षमा अफगान सेनालाई बलियो बनाउनका लागि अर्बौं अर्ब डलर खर्च गरिसकेको छ । तर अफगान सेना बलियो बनेको देखिँदैन । विभिन्न रिपोर्टहरूको अध्ययन गर्दा त्यो रकम अफगानिस्तानको भ्रष्ट नेता, कर्मचारीतन्त्र तथा सेनाका उच्च अधिकृतहरूले आफ्नो खल्तीमा हालेका र लडाइँमा होमिने सैनिकहरूलाई उचित पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा पनि उपलब्ध नगराएको पाइएको छ ।

अमेरिकाले यसरी अफगानिस्तानमा शान्ति प्रक्रिया पूरा नगरी अव्यवस्थाकै स्थितिमा छोड्दा यस क्षेत्रका प्रमुख दुई मुलुक चीन र भारतलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भनी विश्लेषणहरू आइरहेका छन् । विशेषगरी अफगानिस्तानसँग जोडिएको चीनको सिन्ज्याङ प्रान्तमा तालिबान लडाकूहरू पसेर विध्वंस गर्ने हुन् कि भनी आशंका गरिएको छ । 

सिन्ज्याङमा रहेका उइगुर मुसलमानहरूमा अतिवादी शिक्षादीक्षा दिएर सन् २००९ मा रक्तपात मच्चाउन तालिबान र अलकायदा संगठनले भूमिका खेलेका थिए । त्यसपछि नै चीनले उइगुरहरूलाई अतिवादको चक्रबाट मुक्त गर्नका लागि व्यावसायिक तालिम तथा शिक्षा अभियान चलाउँदै आएको छ । यस अभियानलाई उइगुरमाथिको दमन भनेर अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले चित्रण गरेको छ । 

अमेरिकाका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कोलिन पावेलका मुख्यसचिव तथा सेवानिवृत्त कर्नेल लरेन्स विल्करसनले सन् २०१८ को अगस्ट महिनामा रोन पल इन्स्टिच्युटमा गरेको एक सम्बोधनले सिन्ज्याङलाई अस्थिर बनाएर चीनलाई रोक्ने अमेरिकाको योजना रहेको स्पष्ट पारेको छ । सिन्ज्याङलाई विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाबाट एक्ल्याउने तथा छिमेकी अफगानिस्तानको अव्यवस्था सिन्ज्याङमा सार्ने अमेरिकी योजनाको संकेत विल्करसनको सम्बोधनमा पाइन्छ । 

अहिले सिरियामा लगभग २० हजार उइगुर लडाकूहरू छन् । उनीहरू अलकायदा र इस्लामिक स्टेट जस्ता आतंकवादी संगठनहरूसँग मिलेर वर्षौंदेखि लडिरहेका छन् । तिनीहरूलाई अफगानिस्तानमा ल्याएर चीनविरुद्ध उपयोग गर्न सकिने जोखिम प्रबल रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

तालिबानसँग सम्झौता गरेर चीनले यो समस्याको समाधान गर्न सक्ने देखिन्छ । चीनले संसारका अन्य भागमा गरिरहेको विकास निर्माणको कूटनीति अपनाएरै तालिबानलाई आफूअनुकूल बनाउन सक्ने सामर्थ्य राख्छ । यस क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक खेलाडी रुस तथा इरानसँग मिलेर चीनले बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ तथा अन्य उपायमार्फत अफगानिस्तानलाई स्थिर बनाउन सक्छ । 

अफगानिस्तानमा चीनको अर्को पनि स्वार्थ जोडिएको छ । सन् २००७ देखि चीनले त्यहाँ रहेको विशाल खनिजस्रोतमा आँखा लगाइरहेको छ । आधुनिक प्रविधिमा उपयोग गरिने दुर्लभ पदार्थ अर्थात् रेयर अर्थ्सको विशाल भण्डार अफगानिस्तानमा भेटिएको छ । लामो समयदेखिको अस्थिरताका कारण उक्त भण्डारको उपयोग गर्न चीनले पाइरहेको छैन । 

सन् २००६ मा अमेरिकी अनुसन्धाताहरूले दुर्लभ पदार्थको सर्वे गर्नका लागि विभिन्न मिसन चलाएका थिए । विशेषगरी त्यहाँ रहेको लिथियम र नियोबियममा शक्तिराष्ट्रहरूको चासो छ । लिथियमको उपयोग मोबाइल र ल्यापटपका ब्याट्रीहरूदेखि लिएर आणविक हतियारसम्ममा हुन्छ । अनि नियोबियमको उपयोग सुपरकन्डक्टर स्टील बनाउनका लागि हुने गरेको छ । 

तालिबानलाई शान्त बनाएर अफगानिस्तानमा स्थिरता नल्याई बीआरआई तथा खनिज उत्खनन परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दा चाहिँ चीनलाई जोखिम हुनेछ । आतंकवादीहरूले चिनियाँ परियोजनामा आक्रमण गरेछन् भने सुरक्षाका लागि चीनले आफ्नो सेना पठाउनुपर्ने हुन्छ र अमेरिका जस्तै चीन पनि अफगानिस्तानको चिरकालीन युद्धमा फस्नेछ । अफगानिस्तानलाई साम्राज्यहरूको चिहान त्यसै भनिएको हैन । 

उता अफगानिस्तानमा तालिबान हावी हुँदा भारतलाई पनि तनावको स्थिति छ । पाकिस्तानसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको तालिबान (विशेषगरी हक्कानी समूह) ले कश्मीरमा भारतलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने भनी विभिन्न विश्लेषकहरूले अनुमान गरेका छन् । तालिबानले पाकिस्तानसँग मिलेर कश्मीरको अस्थिरतालाई चर्काउन सक्ने सम्भावना छ । 

भारतका सैन्य मामिलाविद् प्रवीण साहनीले तालिबान सत्तामा आएपछि भारतले चीन, पाकिस्तान र अफगानिस्तान तीन मोर्चाको युद्धको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने र तीनैथरीको युद्ध रणनीति बेग्लाबेग्लै भएकाले त्यसअनुसारको तयारी गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । 

भारतले आधिकारिक रूपमा अफगानिस्तानको नागरिक सरकारको नेतृत्वमा रहेको र उसले नियन्त्रण गरेको शान्ति प्रक्रियालाई समर्थन गर्ने बताउँदै आएको छ । तर अफगानिस्तानमा नागरिक सरकारको अस्तित्व संकटमा रहेको र तालिबान हावी हुने सुनिश्चित रहेको अवस्थामा भारतले तालिबानसँग सम्पर्क बढाउनुपर्ने हुन्छ । 

पाकिस्तानसँग निकट सम्बन्ध राख्ने तालिबानलाई भारतले मन पराउँदैन । त्यसो त अफगानिस्तानमा अनि तालिबानमाझ भारतको छवि राम्रो छ । बलिउड तथा विकास निर्माणका रूपमा भारतको सफ्ट पावर अफगानिस्तानमा विद्यमान छ । 

तर हक्कानी समूहले भारतविरुद्ध (एकपटक त भारतीय दूतावासमा समेत) आक्रमण गरेको इतिहास छ । उक्त आक्रमणमा पाकिस्तानको गुप्तचर संस्था आईएसआईको सहयोग रहेको विश्वास अमेरिकाले गरेको भनी अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूमा खबर समेत आएको थियो ।

अनि पोहोर साल मे महिनामा तालिबानका एक प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले कश्मीर मामिला हल नगरेसम्म तालिबान र भारत मित्र बन्न नसक्ने भनी बयान दिएका थिए । उनले काबुलमा तालिबानको कब्जापछि विधर्मीहरूबाट कश्मीर पनि हत्याउने समेत भनेका थिए ।

तर तालिबानको राजनीतिक शाखा अफगानिस्तान इस्लामिक अमिरातका प्रवक्ता सुहेल शाहीनले तालिबान अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन भनी पछि स्पष्टीकरण दिएका थिए । भारतले कूटनीतिक ब्याकच्यानलमार्फत यो स्पष्टीकरण दिलाउने काम गरेको खबर आएको थियो ।

अहिले पनि भारतीय अधिकारीहरू तालिबान लडाकूहरूसँग गोप्य रूपमा कूटनीतिक भेटवार्ता गरिरहेका समाचार आउने गरेका छन् । 
जे होस्, अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट सैनिक फिर्ता लगेपछि यस क्षेत्रमा अस्थिरता चर्किने सुनिश्चित छ ।

यस अस्थिरताले क्षेत्रका प्रमुख देशहरूको सुरक्षामा खतरा ल्याउने पनि पक्का छ । त्यसलाई उनीहरूले कसरी समाधान गर्ने हुन्, त्यो हेर्न लायक हुनेछ ।