काठमाडौँ, २४ जेठ - व्यवस्थापिका–संसद् सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपण गर्न गठित आयोगलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, समयमै साधन स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
समितिका सभापतिले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराई दुई आयोगको काम सफल पार्न सम्बन्धित राजनीतिक दल एवम् दलसँग सम्बन्धित शीर्ष नेतृत्व तथा सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा छ महिनाभित्र गठन गर्ने भनिएको भए पनि दुई वर्षपछि गठित दुई आयोगको कामकारबाही दुईवर्षे कार्यकाल समाप्त भई थप एक वर्षको चार महिना बित्दासमेत आशातित सफलता प्राप्त नभएको, आयोगलाई सरकारले पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध नगराएको र आवश्यक कानुनसमेत निर्माण नगरेका कारण मुलुकको सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन कार्य अन्योलमा परेको उल्लेख गरिएको छ ।
