काठमाडौं, २५ जेठ– पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्चेन्ज ल्याउने तयारी गरिरहँदा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतले बोर्डको उक्त निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन् ।

धितोपत्र बोर्डको रजत जयन्ती समारोहमा बोल्दै राजश्व सचिव राजन खनाल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले नेपालमा नयाँ स्टक एक्चेन्ज आवश्यक नरहेको धारणा राखे ।

‘नयाँ स्टक एक्चेन्ज ल्याउँदा हाल भएकै स्टक एक्चेन्जलाई के गर्ने ? यतातिर पनि सोच्नुपर्छ,’ कार्यक्रममा बोल्दै राजश्व सचिव खनालले भने, ‘बरु, भएकैलाई थप बलियो बनाएर आवश्यक परे अर्को अर्को थपौं ।’

राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपालले नयाँ स्टक एक्चेन्ज ल्याउँदा थप विकृति बढ्ने तर्क गरे । ‘अहिले नै नयाँ स्टक एक्चेन्ज ल्याउँदा प्रतिस्पर्धाका कारण बजारमा शेयरको मूल्य ‘डिस्टोर्ट’ हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, यसले लगानीकर्तालाई नै अप्ठ्यारो हुन्छ ।’

विकसित मुलुकमा भइरहेका स्टक एक्चेन्ज पनि गाभिने (मर्जर)को प्रक्रियामा गइरहेका उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमै पनि दर्जनको संख्यामा क्षेत्रीय स्टक एक्चेन्ज थिए अहिले ती स्टक एक्चेन्ज मर्ज भएर दुई वटा हुँदै एउटैमा मर्ज हुने क्रममा छ,’ नयाँ स्टक एक्चेन्ज ल्याउन नहुनेमा उनको जोड थियो ।

नेप्सेबाट हात झिक्ने मनस्थितिमा सरकार

कार्यक्रममा राजश्व सचिव खनाल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपाल दुवैले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई निजीकरणमा लैजानु आवश्यक रहेको धारणा राखे । ‘नेप्सेमा अहिले सरकारको ठूलो हिस्सा शेयर छ,’ राजश्व सचिव खनालले भने, ‘सरकार त्यहाँ रहेको शेयर न्यूनीकरण गर्न चाहन्छ ।’ हाल नेप्सेमा सरकारको झण्डै शतप्रतिशत शेयर हिस्सा छ ।

नेप्सेमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । निजी क्षेत्र नआएसम्म नेप्सेको सुधार नहुने ठोकुवासमेत उनले गरे । ‘नेप्सेमा कर्पोरेट सेक्टर आयो भने राम्रोसँग चल्ला, बरु त्यसपछि प्रतिस्पर्धीको रुपमा अर्को एक्चेन्ज ल्याउन सकिन्छ ।’ उनले थपे ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपालले आर्थिक वर्ष (आव) २०७४÷७५ मा नेप्सेबाट सरकारले हात झिक्ने मनस्थिति बनाएको बताए ।

‘संस्थाले एउटा उचाई लिइसक्यो अब हामी त्यहाँ बसिरहनु जरुरी छैन,’ उनले भने, ‘यो पटक त हामी गर्ने मनस्थितिमै छौं ।’