धरानस्थित बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक वरिष्ठ सचिवको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल तथा जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ ।

प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारलाई गत बुधवार ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक निकाय र आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।

प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले भने प्रतिष्ठानमा राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउने उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक र रजिष्ट्रार जस्ता पदाधिकारीले व्यापक आर्थिक अनियमितता गर्दै आएको बताउँदै आएका छन् ।

संयुक्त संघर्ष समितिले चार पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेर यसअघि विज्ञहरूको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा योग्य दक्ष वैज्ञानिक प्राविधिक व्यक्तिहरूलाई पदाधिकारीको रुपमा नियुक्त गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

उनका अनुसार कार्यदलमा कानुन मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बीपी प्रतिष्ठानलगायत निकायका प्रतिनिधिहरू छन् ।