डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद लामो समयदेखि कायम छ । उद्योगी व्यवसायी भन्छन् – हामीले प्रयोग गर्दै नगरेको बिजुलीको महसुल किन तिर्ने ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ – बिजुली प्रयोग गरेपछि महसुल तिर्नुपर्छ । तिर्दिन भन्न पाइँदैन ।
    
प्राधिकरण उठाउन खोज्ने, व्यवसायी तिर्न नमान्ने अवस्था लामो समयदेखि कायम छ । सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गत वैशाखमा नै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल तत्काल उठाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । विवरणअनुसार त्यस्तो महसुल रु १५ अर्ब बराबर पुगेको छ ।
    
विवादका कारण महसुल उठाउन नसकेको प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा भए पनि तिर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । बुटवल, भैरहवाका व्यवसायीले त महसुल नतिर्ने घोषणा नै गरिसकेका छन् । विवाद बढ्दै जाँदा सो विषय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विद्युत् नियमन आयोग, मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको छ । कुनै पनि निकायबाट स्पष्ट निर्णय भएको छैन । ती निकायले पनि प्राधिकरणलाई नै आवश्यक निर्णय गर्न भनेको अवस्था छ ।

सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समिति सदस्य डा मीनेन्द्र रिजाल नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरी सो विषयमा छानबिन गरेको थियो । समितिको २०७६ साउन ५ को बैठकले छानबिन समिति गठन गरी लामो समय लगाएर अध्ययन गरेको थियो । उपसमितिमा सांसद सूर्यप्रसाद पाठक, पार्वतीकुमारी विसंन्खे, तेजुलाल चौधरी र प्रदीप यादव सदस्य थिए ।

प्राधिकरणले महसुल उठाउने निर्णय गैरकानूनी भएको भन्दै डेडिकेटेड लाइन लिएका ११ उद्योग र टं«क लाइन लिएका १२ उद्योगीको हकमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि बधाई दिने क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई भेट्न पुगेका उद्योगी व्यवसायीको छाता सङ्गठनले पनि सो विषयमा कुरा उठाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ३०९ उद्योगी तथा व्यवसायीले चरम लोडसेडिङ भएको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली लिएका थिए । महसुल विवाद बढ्दै जाँदा प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्रबहादुर पुनको संयोजकत्वमा छानबिन समिति नै गठन गरिएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत माघ ११ गते किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो ।

    विसं २०७२ साउन देखि २०७७ असार मसान्तसम्मको सम्पूर्ण दस्तुरसहितको महसुल असुलीको निर्णय भइसकेको छ । मुद्दा मामिलामा गएका उद्योगी व्यवसायीले पनि बक्यौता असुलउपर गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । पाटन उच्च अदालत र जनकपुर उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले समेत महसुल तिर्नुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ ।   विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पुस २९ को १०३ औँ र २०७३ असार १६ को १०८ औँ बैठकबाट कायम भएको महसुल दर सम्बन्धमा निर्णय भएको उद्योगीको भनाइ छ ।

    प्राधिरकणले भने एकै पटक तिर्न सम्भव नभए, किस्ताबन्दीमा भए पनि तिर्न पटकपटक आग्रह गरेको छ । आयोगको १०३ औँ बैठकले डेडिकेडेट फिडर लाइनमार्फत् दैनिक निरन्तर विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा लागू हुने महसुल दर २०७२ पुस २९ पश्चात् दैनिक निरन्तर २४ घण्टा विद्युत् उपभोग गर्ने डेडिकेडेट लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागू हुने भनी निर्णय गरेको छ ।

    लोडसेडिङ न्यूनतम छ घण्टा कायम रहेको बखत २० घण्टा वा सोभन्दा बढी अवधि विद्युत् उपयोग गर्ने टं«क लाइन समूहका उपभोक्ता ग्राहकको हकमा समेत डेडिकेडेटसरहको दरमा महसुल लिइ उक्त सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो ।
 
    डेडिकेडेट फिडर लाइन र ट्रंक लाइन समूहका औद्योगिक ग्राहक उपभोक्तालाई नभई उक्त संरचनाबाट लोडसेडिङ हुँदाको बखत तोकेबमोजिमको मात्रामा विद्युत् उपभोग गर्नेको हकमा मात्र उक्त दर कायम हुने भन्ने उल्लेख थियो । आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको र २०७३ असार १६ को निर्णयबाट कायम भएकाले उक्त निर्णयअनुसारको दर लगाई महसुल असुल गर्नुपर्ने धारणा महासङ्घको भनाइ छ । सो अवधिको विद्युत् खपत विवरणबाट डेडिकेडेट फिडर लाइनमार्फत दैनिक निरन्तर २४ घण्टा र टं«क लाइनका औद्योगिक ग्राहकको हकमा लोडसेडिङ न्यूनतम छ घण्टा कायम रहेको भन्ने महासङ्घको भनाइ छ ।

    दैनिक २० घण्टा वा सोभन्दा बढी अवधि विद्युत् उपयोग गरेका औद्योगिक उपभोक्ता यकिन गरेर सो उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा मात्र उपभोग गरेको अवधिको लागि उक्त विशेष दर लगाई बिल जारी गर्न वा छुट रकम असुल गर्न न्यायिक हुने ऊर्जामन्त्री भुसाललाई उद्योगीको माग छ ।

    विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार प्राधिकरणबाट विद्युत् लाइन लिएका ग्राहक उपभोक्तासमेतको हकमा महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालीन अवस्थामा महसुल निर्धारण अयोगलाई प्रदान गरेको छ । सोही ऐनको दफा १७(४) ले अनुमति प्राप्त व्यक्तिले दफा ३ बमोजिम निर्धारण भएको विद्युत् महसुल र अन्य दस्तुरभन्दा बढी वा सोबाहेक अन्य कुनै दस्तुर लिन पाउने छैन भनी किटानी व्यवस्था गरेको उद्योगीको भनाइ छ ।

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७ असार ३० गते प्राधिकरणको नाममा २०७२ पुस २९ देखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनुअघिको समयसम्म डेडिकेडेट तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगको विद्युत् उपभोगको परिमाण यकिन गरी निर्धारित महसुल असुलउपर गर्न उपयुक्त हुने निर्देशन दिएको थियो ।

    टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन उपयुक्त हुने व्यवसायीको भनाइ छ ।  व्यवसायीले लोडसेडिङको समयमा २४ सैँ घण्टा बिजुली लिएको र खपत गरेको भन्ने यकिन गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । ऊर्जामन्त्री भुसाल ट्रंक तथा डेडिकेटेड विद्युत् महसुल विवादमा महासङ्घले राखेका विषयमा आफूले कानूनी÷विधि, प्रक्रिया समेत बुझेर निर्णय लिने बताउँछिन् । उनले महसुलको विषयमा आफूले आवश्यक मात्रामा अध्ययन गरेर उपयुक्त निर्णय लिने उल्लेख गरिन् । उनले बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई कम महसुल लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै यस विषयमा अध्ययन अघि बढाउने बताइन् ।