जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव पक्षलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएपछि महन्थ ठाकुर तथा राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरूको भविष्य के हुने भन्ने चासो सर्वत्र व्याप्त छ ।

निर्वाचन आयोगले महन्थ पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने भनेपनि त्यसरी अगाडि बढ्दा सांसद तथा अन्य जनप्रतिनिधिको पद जाने चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा सुन्न पाइन्छ ।

निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवलाई जसपाको आधिकारिकता प्रदान गर्दै महन्थलाई अर्को दल दर्ताका बाटो खोलिदिएको छ ।

२०७८ साउन ११ गते निर्वाचन आयोगले गरेको फैसलामा 'लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता महन्थ ठाकुर पक्षलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ को उपदफा (६) बमोजिम छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा दर्ता गर्न आएमा प्रचलित कानूनबमोजिम छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दर्ता गरिदिने ठहर्छ,' उल्लेख छ ।

के गर्छ अब ठाकुर पक्ष ?

ठाकुर पक्षका सांसद तथा नेता शरतसिंह भण्डारीले आफूहरूले पार्टी विभाजन नमागेको तर निर्वाचन आयोगले विभाजन गर्नका लागि फैसला गरेपछि राजनीतिक रूपमा अब एक ठाउँमा बस्ने अवस्था नरहेको बताए ।

'दल विभाजनका लागि हामीले निवेदन दिएका पनि थिएनौं, उपेन्द्रजीले नै दलको आधिकारिकता माग्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको थियो,' भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले दिएको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च जाने वा सर्वोच्चले यसअघि नै साउन १५ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको हुनाले त्यसको निर्णय कुर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौं ।'

उनले थपे, 'कानूनीरूपमा जसपा अब उपेन्द्रजीले पाउनुभएको छ, त्यसकाविरुद्ध कानूनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने उनले बताए। 'तर अब एक साथ राजनीतिक रूपमा बस्न सकिन्न, निर्वाचन आयोगले नै दिएको फैसलाअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (६) अनुसार नयाँ दल दर्ता गर्नेतर्फ लाग्छौं,' भण्डारीले खुलाए ।  

उपेन्द्र यादवले जसपाको आधिकारिकता पाएपछि ठाकुर पक्ष आत्मसमर्पण गरेर उपेन्द्रको पछिपछि नलाग्ने तथा नयाँ दल दर्ता गर्ने विषयमा नै अहिले छलफल केन्द्रित भएको ठाकुर पक्षका अर्का एक कार्यकारिणी सदस्यले बताए ।

निर्वाचन आयोगले प्राविधिक रूपमा जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र पक्षलाई दिए पनि उपेन्द्रको पछिपछि नलाग्ने उनको भनाइ छ ।

महन्थ पक्ष पार्टीविहीन र सांसदविहीन हुने अवस्था आएको हो?

ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि आयोगमा निवेदन दिएमा ठाकुर पक्षका निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरूको पद जान्छ कि जाँदैन भन्ने प्रश्न अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी निर्वाचन आयोगले गरेको फैसला रिभ्यु गर्न नपाएकाले त्यस विषयमा भन्न नसक्ने बताउँछन् । तर सैद्धान्तिक रूपमा कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत नपुगेको अवस्थामा सांसद पद जाने उनको कथन छ ।

'यदि ठाकुर पक्षसँग संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या छ भने उहाँहरूले दर्ता गर्ने नयाँ दलका सांसद पद पनि यथावत नै रहन्छन्, पुगेको छैन भने आधिकारिकता पाएको दलले कारवाही गरेर सांसद पदबाट पदमुक्त गर्न सक्छ,' अधिकारीले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ ठाकुर पक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता पाएको जसपामा रहे केही समस्या नहुने बताउँछन्। 'तर नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि उहाँहरूसँग संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या हुनैपर्छ,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'जुन पार्टीबाट निर्वाचित भएको हो त्यस दलमा नरहेर कानूनअनुसार ४० प्रतिशत संख्या नपुर्‍याएर नयाँ दल दर्ता गरियो भने सांसद पद स्वतः मुक्त हुन्छ।'

आधिकारिकता उपेन्द्र पक्षले पाएपनि ठाकुर पनि जसपाको अध्यक्ष कायम रहेको उनले बताए ।

'उपेन्द्र यादवले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउन सक्ने, बहुमतको आधारमा निर्णय गर्नसक्ने हो,' श्रेष्ठले भने, 'साविकको संरचना यथावत नै छ । उपेन्द्रजीले बैठक गरेर ठाकुर पक्षलाई अब कारवाही नगरुञ्जेललसम्म उहाँहरूको पद पनि यथावत नै छ ।'

दुवैको भनाइमा नयाँ दल खोल्दा सांसद पद जान्छ भन्ने आशय प्रस्ट छ । 

तर महन्थका तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो भने जसपाको उपेन्द्र पक्ष वा नयाँ दल दर्ता गर्ने ठाकुर पक्षमध्ये कुनै पनि पक्षका जनप्रतिनिधिको पद नजाने जिकिर गर्छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ वा  ३३ को उपदफा (२) वा उपदफा (३) अहिलेको जसपाको विषयमा लागू नहुने उनको कथन छ ।

दल त्याग गरेको मानिने शीर्षकमा दफा ३२ मा सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिएमा, निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा निज आफैंले वा निज समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा मात्र दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ। त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाको अधिनमा रही सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिने उल्लेख छ।

दल त्याग गरेको नमानिने भन्ने कुरा उक्त ऐनको दफा ३३ मा छ । दफा ३३ अनुसार प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा प्रदेश सभाका सभामुख वा उपसभामुख निर्वाचित भएको कारण देखाई कुनै सदस्यले सम्बन्धित दलको सदस्यताबाट लिखित रुपमा राजीनामा दिएमा दल त्याग गरेको नमानिने उल्लेख छ।

त्यसै गरी पदाधिकारीले सचेतकले दिएको निर्देशन (ह्वीप) विपरीत मतदान गरेमा, तटस्थ रहेमा वा अनुपस्थित भएमा दल त्याग गरेको नमानिने उल्लेख छ । त्यसैगरी पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै सदस्यले संघीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेकोमा त्यस्तो सदस्यले संघीय संसदको कुनै सदन वा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेकोमा त्यस्तो सदस्यले अध्यक्षता गर्दाका बखत सचेतकले दिएको निर्देशनविपरीत मतदान गरेमा वा तटस्थ रहेमा दल त्याग गरेको नमानिने उल्लेख छ। दफा १० बमोजिम एकीकरण वा गाभिएको दलको सदस्य भएमा समेत त्याग गरेको मानिँदैन।

त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा (२) मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले त्याग गरेको मानिने छैन, उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले नै दल अर्को पक्षलाई समेत मान्यता प्रदान गरी दल दर्ता गर्न भनेको हुनाले दल त्यागसम्बन्धी कानूनी प्रावधान नलाग्ने महन्थ पक्षबाट पैरवी गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महतोको जिकिर छ।

'ठाकुर पक्षले दल विभाजन गर्नका लागे निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको भए संसदीय दलको ४० प्रतिशतसहित केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको पनि ४० प्रतिशत संख्या आवश्यक पर्थ्यो,' महतोले लोकान्तरसँग भने, 'तर, यहाँ ठाकुर पक्षले दल विभाजनका लागि निवेदन नदिएको तथा जसपाको आधिकारिकताको निवेदन उपर आफूले पुनर्गठन गरेको कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिनुपर्ने तर्क मात्र गरेका हुन्।'  

ठाकुर पक्षले स्वेच्छाले जसपा त्याग गरेको भए, अन्य नयाँ दल दर्ता गरेको भए वा अन्य कुनै दलमा प्रवेश गरेको भए सांसद पद जान सक्थ्यो, तर अहिले निर्वाचन आयोगले नै बाध्यात्मक अवस्थामा नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने भनेर फैसला गरेका हुनाले त्यस्तो अवस्थामा ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ता गरे पनि सांसद पद नजाने महतोको तर्क छ।

'जसपा नामको पार्टी, चुनाव चिह्न, झण्डा आदि उपेन्द्र यादवको नाउँमा रहेको भनेर निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता मात्र प्रदान गरेको छ,' महतोले लोकान्तरसँग भने, 'यस्तो अवस्थामा ठाकुर पक्षलाई जसपामा बस्न सक्ने, वा नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने दुवै विकल्प यथावत छ।'

पार्टी विभाजन नभएको हुनाले अहिले पनि उपेन्द्र यादवसँगै महन्थ ठाकुर पनि जसपाका अध्यक्ष हुन्। ठाकुर पक्ष पार्टीविहीन वा सांसदविहीन भएको अवस्था नरहेको उनको कथन छ। दुवै पक्षले यसअघि एक अर्का पदाधिकारीलाई पार्टीबाट निष्कासनसहित कारवाही गरेको थियो। तर निर्वाचन आयोगले जेठ ३० गते निर्णय गर्दै दुवै पक्षले गरेको कारवाहीलाई मान्यता दिएको थिएन ।

कारवाही गर्नका लागि दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनुपर्ने, कार्यकारिणी समितिको बहुमतले कारवाही गर्न सक्ने कुरा उक्त फैसलामा उल्लेख गरेपछि उपेन्द्र यादवले असार ४ गते दल आधिकारिकताका लागि निवेदन दिएका थिए।

'त्यसकारण जसपामा आजको मितिमा पनि ठाकुरजी र उपेन्द्रजी दुवै जना अध्यक्ष कायम नै हुनुहुन्छ,' महतोले भने, 'त्यसबाहेक कायम भएका पाँचजना पदाधिकारी र एकीकरण भएको बेलाको ५१ जनाको कार्यकारिणी समितिलाई मात्र निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको हो । ठाकुर पक्ष सांसदविहीन वा पार्टीविहीन बनेको अवस्था होइन।'

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि होस् वा प्रदेश सभादेखि प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा जुनसुकै तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमध्ये जसपामा रहने कसैलाई पनि कारवाही हुन नसक्ने र पद नजाने उनको जिकिर छ ।