सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई सैनिकका रूपमा प्रयोग गर्न नदिनका लागि दण्डनीय कानून बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले शुक्रबार सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

'१८ वर्ष वा सोभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग पूर्णतः निषेध गरी यस्ता काम कारबाहीलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने गरी कानून निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हुँदा सोतर्फ तत्काल पहल गर्नू भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,' आदेशमा उल्लेख छ ।

निवेदकहरू (लेनिन विष्ट लगायत) ले द्वन्द्वकालमा बालसेना भर्ना गरेको भन्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता डा. बाबुराम भट्टराई लगायतमाथि मुद्दा चलाएर कारबाही गर्न माग गरेका थिए ।

यस विषयमा अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू निरुपण गर्नका लागि 'सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग' र 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग' जस्ता संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू क्रियाशील रहेको उल्लेख गरेको छ।

'संविधानले संक्रमणकालीन न्यायका प्रश्नहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग मार्फत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। निवेदकहरूले उल्लेखित आयोगहरू समक्ष उजुरी दर्ता गरिसकेका र आयोगबाट मिति २०७२/५/२५ को पत्र मार्फत सो सम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिसकेको देखिन्छ। तसर्थ, सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका कमान्ड स्तरका निर्णयहरूका लागि व्यक्तिगत जवाफदेहिताको प्रश्न खुल्ला नै रहेको र यसलाई संवैधानिक रूपमा स्थापित संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूबाट तयार प्रतिवेदन, सिफारिस मार्फत सम्बोधन हुने नै हुँदा यसमा थप केही बोलिरहनु परेन,' अभियोजनका सम्बन्धमा आदेशमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, माओवादी सेनाको समायोजनका क्रममा बाहिरिएका (अन्तर्राष्ट्रिय नियोग अनमिनले अनफिट प्रमाणित गरेका व्यक्तिहरूलाई राज्यका कुनै पनि सरकारी दस्तावेज, अभिलेख वा परिपत्रहरूमा 'अयोग्य' वा 'बहिर्गमित' जस्ता शब्दहरू प्रयोग नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

यस्ता शब्दहरूको प्रयोगले उनीहरूको आत्मसम्मान, व्यक्तित्व विकास, रोजगारी र सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पुर्‍याएकाले यस प्रकारका अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न सरकारका नाममा आदेश (प्रतिषेध र परमादेश) जारी गरिएको छ।

त्यस क्रममा ३० हजारभन्दा बढी लडाकुहरू मध्ये २ हजार ९७३ व्यक्तिहरूलाई सेनामा समायोजन गर्न वा वयस्क पुनर्स्थापना योजनाका लागि नाबालक/अयोग्य लडाकु ठहर गरिएको थियो । वर्गीकरणको काम संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव अन्तर्गत अनमिनले गरेको हुनाले सेना समायोजनको विषय टुंगिसकेको हुनाले त्यसमा अन्यथा केही गरिरह नपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ ।

यस्तै, राहत र पुनःस्थापनाको विषयमा पनि अदालतले द्वन्द्वपीडित बाल सैनिकहरूले पाउने राहत आर्थिक क्षतिपूर्ति (रकम दिने) मा मात्र सीमित हुनु नहुने स्पष्ट परमादेशमा उल्लेख छ ।

तसर्थ, निवेदकहरूलाई तत्काल र पर्याप्त परिपूरणको व्यवस्था गर्न/गराउन सरकारका नाममा परमादेश गरिएको छ ।

वास्तविक राहतभित्र उनीहरूले बाल्यकालमा गुमाएको शैक्षिक अवसर, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा परेको गम्भीर असर र समाजले हेर्ने गलत दृष्टिकोण (कलंक) जस्ता कुराहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

यो मुद्दा पूर्व बालसैनिक लेनिन विष्ट र डा. ज्ञानबहादुर बसनेतलगायतले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का नेताहरू पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', डा. बाबुराम भट्टराई र नेपाल सरकारविरुद्ध दायर गरेका थिए ।​

द्वन्द्वकालमा बाल सैनिकको रूपमा प्रयोग गरिएका व्यक्तिहरूलाई न्याय, परिपूरण र सम्मान दिलाउने उद्देश्यले यो मुद्दा दायर भएको हो ।​

यस्तो छ आदेश :