नेपाल प्रहरीको संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप नयाँ विषय होइन, नयाँ सरकार आएसँगै प्रहरीमा तरङ्ग नै पैदा हुन्छ ।

हरेक नयाँ सरकारको पहिलो निशानामा पर्छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरू । नयाँ सरकार परिवर्तन भएसँगै जिल्लामा आफ्नो पार्टी अनुकूलकोे प्रहरी प्रमुख ल्याउनका लागि सत्तारुढ राजनीतिक पार्टीका जिल्लास्थित नेता कार्यकर्ता सिंहदरबार धाउँछन् ।

अघिल्लो सरकारले पठाएको प्रहरी प्रमुखको चुगली गर्दै सरुवा गराउन गृह मन्त्रालयमा धाउनेको घुइँचो नै लाग्छ । ‘म जिल्ला आएको ८ महिना भयो, नयाँ सरकार आएपछि मलाई हटाउन डेलिगेशन नै जानुभएछ यहाँका नेताज्यूहरू । मलाई मुखै अगाडि ‘तपाईं त अघिल्लो सरकारले ल्याएको मान्छे’ भन्छन्,’ एक जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखले गुनासो गर्दै भने ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सरुवामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट असार २५ गते एआईजी सरुवा गरेको थियो ।

केही दिनमै देउवा सरकार बनेर असार २८ गृहमन्त्री बनेका बालकृष्ण खाँणले पदभार ग्रहण गर्दै प्रहरी प्रमुख आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीलाई सरुवा रोक्न निर्देशन दिए । गृहमन्त्री खाँणको त्यो मौखिक आदेशमै तत्कालै एआईजीको सरुवा रोकियो, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय मन्त्रीको मौखिक आदेशले थमौती भयो ।

ओली सरकारले महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख हरी पाललाई प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागमा सरुवा गरेको थियो भने प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जका प्रमुख प्रद्युम्न कार्कीलाई मेट्रोमा सरुवा गरेको थियो । 

एआईजी विश्वराज पोखरेल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, निरज शाही अपराध अनुसन्धान विभाग र सहकुल थापालाई मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागमा सरुवा  गरिएको थियो ।

गृहमन्त्रीको आदेशसँगै एआईजीहरू हालसम्म रमाना बुझेका छैनन् । ‘आईजी सा’पले फोन गरेर अहिले रमाना नलिइहाल्नु भनेपछि रमाना लिएका छैनौं,’ लोकान्तरको जिज्ञासामा एक एआईजीले भने । ओली सरकारले महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी पाललाई ७ महिनामा सरुवा गरेको थियो ।

नयाँ सरकार आएको २० दिन पुगिसक्दा पनि न सरुवा बदर भएको छ, न कार्यान्वयन नै । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रीको आदेशले थमौती गरिएको छ । 

प्रहरीको नीतिगत तहका काम गर्ने एआईजीको व्यवस्थापन राम्रोसँग नहुँदा प्रहरी संगठनलाई असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘एउटा एआईजी हप्तादिन बिदा बस्दा त कति कामहरू अड्किएर समस्या हुन्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘अन्योल हुँदा समस्या नहुने कुरै भएन ।’

झण्डै महिनादिन पुग्न लाग्दा पनि एआईजी जिम्मेवारीविहीन 

असार २४ गते ओली सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा सहकुलबहादुर थापालाई बढुवा गरेको थियो तर नयाँ सरकार आएपछि उनलाई जिम्मेवारीविहीन राखिएको छ ।

अहिले एआईजी थापा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हाजिर गरेर घर फर्किरहेका छन् । डीआईजीका रूपमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश समन्वय निर्देशनालयमा दरबन्दी रहेका थापालाई बढुवालगत्तै असार २७ गते मानव स्रोत एवं प्रशासन विभागमा पदस्थापन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो तर मन्त्रीको आदेशले सरुवा थमौती भएपछि अहिलेसम्म उनी जिम्मेवारीविहीन छन् ।