लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकोप्रत्ति प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको छ । 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले संविधानको १६८ (१) बमोजिम बनेको सरकारलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भन्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अधिवेशन बोलाएर असंवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाए । 

‘गठबन्धनको निर्देशन बमोजिम प्रदेश प्रमुख चल्नुभयो,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका मन्त्री चौधरीले लोकान्तरसँग भने, ‘संविधानको मतलब नै नगरी विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक कदम चाल्नुभएको छ । यो सरकार एकल बहुमतको सरकार हो ।’

एकल बहुमतको सरकार भए पनि सरकारमा जसपाका महन्थ ठाकुरका सांसद सहभागी छन् । उनीहरूलाई पार्टीले पदमुक्त गरेपछि उनीहरूले पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका छन् । 

विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर शेरचन समक्ष अधिवेशनका लागि समावेदन दिएका थिए । सोही बमोजिम प्रदेश प्रमुख शेरचनबाट आउँदो २७ गतेका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ । 

सरकारमा सहभागी जसपाका तीन मन्त्रीबारे सर्वोच्चको फैसला आउन बाँकी छ । ‘प्रदेश सभा सदस्यको संख्या कति यकिन गर्ने ? सर्वोच्चको निर्णय नहुँदै अधिवेशन बोलाउनुभयो । प्रदेश प्रमुख संवैधानिक कठिनाइमा फस्नुहुन्छ । हामीले विश्वासको मत लिन्छौँ भनेका छौँ । अदालतको निर्णय नआउँदासम्म अधिवेशन बोलाउन गलत हो,’ चौधरीले भने । 

वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएर पुनः एकल बहुमतको सरकारको शपथ लिएपछि प्रदेशमा सत्ताको किचलो शुरू भएको हो । अहिले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा छन् भने विपक्षी गठबन्धन बहुमतमा छ । सत्ताको खेलले लुम्बिनीमा सांसद तानातान भएका छन् । 

पाँच दिन मुख्यमन्त्री निवासमा आफूलाई बन्धक बनाइएको भन्दै नेकपाबाट निर्वाचित सांसद विमला वलीले बिहीवार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन नै गरिन् । 

त्यस्तै केही दिन अगाडि जसपा उपेन्द्र यादव पक्षीय सांसद पुर्मती ढेंगा मगर पनि पार्टीको सम्पर्क बाहिर रहेको उक्त पार्टीले जनाएको थियो । दुई दिनपछि उनी पार्टीको सम्पर्कमा आएकी थिइन् ।