शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन भन्दै सरकारले नयाँ नियमावली जारी गरेपछि कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। सरकारले ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ मा भएका व्यवस्थाविरुद्ध उनीहरू सडकमै आउन बाध्य भएका हुन्।

शैक्षिक परामर्श संस्था अर्थात् कन्सल्टेन्सीहरू, जसले भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई परामर्श दिने काम गर्छन्। यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन नियमावली ल्याइएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले नियमावली एकलौटी रूपमा ल्याइएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्।

विशेष गरी नियमावलीले गरेको धरौटीको व्यवस्था, विद्यार्थीको दायित्वलगायत व्यवस्थामा उनीहरूको विरोध छ। गत साता मात्रै काठमाडौँको पुतलीसडकमा कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकहरूले बाटोमा उभिएर सरकारको विरोध गरेका थिए।

नयाँ नियमावलीअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ। त्यस्तै, ५० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ। संस्थाबाट परामर्श लिएका विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा परामर्शदाता संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नै समाप्त पार्ने गरी सरकारले नियमावली ल्याएको एम एन्ड एम कन्सल्टेन्सीका निर्देशक धर्मेन्द्र चौधरी बताउँछन्। धरौटी राखेर समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ छ।

‘पहिलो कुरा सरकारले सरोकारवालासँग कुनै पनि छलफल वा राय/सुझाव नलिई नियमावली ल्यायो। दोस्रो, नियमावलीमा धेरै अव्यावहारिक र बाझिने कुराहरू छन्’, उनले भने, ‘२५ लाख धरौटी राखेर संस्था सञ्चालन गर्न पाउने भनिएको छ। बुझ्नुपर्ने कुरा धरौटी राखेर ठगीलगायत नराम्रा घटनाहरू कम हुने होइनन्। नियमन गर्नुपर्ने कहाँ छ? कानुनभन्दा बाहिर को-को छन्? सबैलाई दायरामा ल्याएर राख्नुपर्ने हो। यसरी धरौटी राखेर हुँदैन।’

पैसा हुनेहरूले मात्रै परामर्श सेवा दिनुपर्छ भन्ने सन्देश सरकारले दिएको उनको तर्क छ। यसका साथै विदेशमा गएका विद्यार्थीको जिम्मेवारी संस्थाले कसरी लिन सक्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे।

‘आफ्नै परिवारले विदेश गएका विद्यार्थीको जिम्मेवारी लिन सक्दैन, एउटा परामर्श दिने संस्थाले कसरी लिन सक्छ? हामीले गर्न सक्ने भनेको जोड्ने र बाटो देखाइदिने हो’, उनले भने, ‘हामी विद्यार्थीलाई सल्लाह/सुझाव दिएर गाइड गरिरहेकै हुन्छौँ। त्योबाहेक विदेशमा विद्यार्थीले के गर्छ भन्ने कुराको जिम्मेवारी हामीमाथि थुपार्नुले कुनै अर्थ राख्दैन।’

सरकारले एक्लौटी रूपमा जबरजस्ती विद्यार्थीकै हितमा नहुने गरी कानुन ल्याएको स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श सङ्घका सचिव राजकुमार ढकालले बताए। शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा कानुन आवश्यक रहेको भन्दै वर्षौँदेखि आफैँले पहल गरे पनि एक पटक पनि छलफल नगरी नियमावली ल्याइएको उनको भनाइ छ।

‘कानुन चाहिन्छ। २०७० सालदेखि नियम चाहियो भन्दै आइरहेका थियौँ। अहिले सरकारले नियम बनाइदिएको छ। हामी नियम मान्दैनौँ भनेका छैनौँ। तर, सरकारले व्यावहारिकता हेर्नुपर्छ, समस्या बुझ्नुपर्छ। एक्लौटी कानुन बनाएर हुँदैन’, उनले भने, ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रसँग कुनै छलफल नगरी, बाझिने गरी नियमावली ल्याइएको छ।’

कुनै पनि परामर्श संस्थाले कानुन ल्याउनै हुँदैन भन्ने तर्क गरेका छैनन्। केवल अहिले शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको नियमावलीमा भएका केही व्यवस्थामा उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

नियमावलीले मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। भाषा शिक्षण र तयारी कक्षाका हकमा भने प्रदेश वा स्थानीय तहले नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित तालिम लिएका परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, संस्थाको आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको कार्यालय हुनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ।

यस्ता छन् नियमावलीले गरेका व्यवस्था:

विद्यार्थीसँग हुने आर्थिक कारोबारका सबै शुल्क बैंक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्र लिन पाइनेछ भने नगद कारोबार निषेध गरिएको छ। संस्थाले शुल्कको बिल वा भर्पाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ र सेवा शुल्कको विवरण आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

परामर्श लिएका विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा परामर्शदाता संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ प्राप्त गरेपछि मात्र बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा नामसारी गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ। अन्य शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न भने मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ।

मन्त्रालयले संस्थाको सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा 'ए', 'बी' र 'सी' श्रेणीमा ग्रेडिङ गर्न सक्नेछ। जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

नियमावलीअनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना दिने वा कर नतिर्ने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिनेछ।