दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीको विषय नियामकीय प्रक्रियाबमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै टुंग्याउने बाटो खुलेको छ ।

शेयर खरिद-बिक्री सम्झौता बदर गर्न माग गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।  साथै, नियामकीय निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण र एनसेलका नाममा केही निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी भएको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०८१ पुस ११ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्र सार्वजनिक भएको छ ।

अदालतले कारोबार रद्द हुनुपर्ने निवेदकको मागलाई पूर्णत: अस्वीकार गरिदिएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानून र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कर्तव्य पालना गरिसकेकाले रिट जारी गरिरहनु नपरेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

रिट खारेज गर्दा अदालतले लिएका मुख्य ३ आधार

सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दा लिएको पहिलो आधार हो– न्यायिक आत्मसंयमको सिद्धान्त । अर्थात्, अदालतले विशेषज्ञको काममा सितिमिति हात हाल्दैन ।

‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनका लागि राज्यद्वारा विशेष ऐन (दूरसञ्चार ऐन, २०५३) अन्तर्गत स्थापित एक स्वायत्त र विशिष्टीकृत नियामक निकाय हो । राज्यद्वारा स्थापित यस्ता विशिष्ट दक्षता तथा प्राविधिक क्षमतायुक्त नियामक निकायहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गरेको निर्णयका सम्बन्धमा अदालतले न्यायिक पुनरवलोकनको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्दा न्यायिक आत्मसंयम अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । प्रशासनिक कानूनको स्थापित सिद्धान्तअनुसार, कुनै पनि प्राविधिक वा व्यावसायिक विषयमा नियामक निकायले आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा गरेको निर्णयमा स्पष्ट कानूनी त्रुटि वा बदनियत नदेखिएसम्म अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उचित देखिँदैन,’ फैसलाको पृष्ठ ३१, बुँदा नम्बर ३९ मा भनिएको छ ।

यसको अर्थ हो,  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्र हेर्ने एउटा विशेष, स्वतन्त्र र अधिकारप्राप्त सरकारी निकाय हो। यो क्षेत्र बुझेका विज्ञहरू त्यहाँ हुन्छन् ।

त्यसैले, जबसम्म प्राधिकरणले कुनै ठूलो कानूनी गल्ती गर्दैन वा खराब नियत राख्दैन, तबसम्म अदालतले उसको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । यसलाई कानूनी भाषामा ‘न्यायिक आत्मसंयम’ भनिन्छ, अर्थात् विज्ञहरूले गरेको निर्णयलाई अदालतले पनि सम्मान गर्नुपर्छ ।

रिट खारेज गर्नुको दोस्रो कारण सम्झौताको वैधानिकतासँग सम्बन्धित छ ।

एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीलाई प्राधिकरणले अहिलेसम्म वैधता दिइनसकेकाले सम्झौता खारेज गरिरहनु आवश्यक नभएको अदालतको ठहर छ ।

यसले प्राधिकरणले कानूनी प्रक्रियाअनुसार निर्णय लिने बाटो खोलिदिएको छ । अदालतले नै सम्झौता बदर गरिदिएको भए त्यो बाटो पूर्णत: बन्द हुने थियो ।

रिट खारेज गर्दा अदालतले टेकेको तेस्रो आधार हो– प्राधिकरणले आफ्नो काम गरेकै छ ।

‘विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो कानूनी कर्तव्यको परिपालना गरिसकेको स्थितिमा परमादेश जारी गर्नुपर्ने वा नियमनकारी निकायबाट स्वीकृति नै नदिएको शेयर खरिद बिक्री सम्झौतालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्यता देखिएन, त्यसैले शेयर खरिद बिक्री कारोबारको वैधानिकता र यसको मान्यता सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट प्रवेश गरी विपक्षीहरूका नाममा निवेदन मागबमोजिमको उत्प्रेषण परमादेश लगायतका आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था विद्यमान देखिन आएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले एनसेल र दूरसञ्चार प्राधिकरण दुवैलाई केही निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम उक्त आदेश दिइएको हो ।

आगामी दिनमा विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरूको सञ्चालन र नियमनमा स्पष्टता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि एनसेल र दूरसञ्चार प्राधिकरण दुवैका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।

‘विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६ र अनुमतिपत्रको शर्त समेत अक्षरशः परिरपालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले सेवा सञ्चालन गर्नू,’ सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेशमा भनेको छ ।

यस्तै,प्राधिकरणलाई पनि आफ्नो नियमन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आदेश गरिएको छ ।

‘दूरसञ्चार सेवा र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको नियमनका लागि ऐनद्वारा स्थापना भएको विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १३ ले सुम्पेको नियमनकारी काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त दफा १५ ले आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने, दफा २८ मा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने र दफा ४७ मा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरूको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्नेसम्मको अधिकार समेत रहेको परिवेशमा नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको रूपमा अनुमतिपत्र प्राप्त विपक्षी कम्पनी लगायतका सबै व्यक्तिहरूको कानूनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्नू, गराउनू भनी विपक्षी दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

यस निर्देशनात्मक आदेशले प्राधिकरणको कानूनी दायित्व र नियामक शक्तिको दायरालाई प्रस्ट्याएको छ ।

साथै, एनसेलको शेयर-खरिद बिक्रीको वैधानिकताको विषय प्राधिकरणले नै टुंग्याउने बाटो खुलेको छ ।

शेयर कारोबार सम्झौता बदर नभएको अवस्थामा एनसेलले पनि कानूनी तथा नियामकीय प्रक्रिया पूरा गरेर यसलाई वैधता दिलाउने अवसर पाएको छ ।