२६ जेठ २०८३, मंगलबार
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै सत्तापक्षीय नेकपा एमालेका सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । एमाले सांसद तथा पूर्व मन्त्री लिला गिरीले रिट दायर गरेका हुन् ।
संविधानको धारा १६८(१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति भएकाले शंकर पोखरेलविरुद्ध २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ताको माग गर्दै सांसद गिरीले सर्वोच्च रिट दर्ता गरेका छन् ।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ मंगलवार तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आइतवार अस्वीकार गरेको थियो । हकदैयाको अभावमा ‘अधिवेशन बदर गरी पाउँ’ भन्ने कानून व्यवसायी प्रवेश केसीको रिट सर्वोच्चले दरपीठ गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित साउन १९ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गते विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । जसपाका ३ जना सांसदको मुद्दा किनारा नलाग्दै अधिवेशन आह्वान गरिएकोप्रति सत्तापक्षले असहमति जनाउँदै आएको थियो ।
