कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको सोमवार २८ दिन पुगेको छ । संसदीय व्यवस्थामा नयाँ सरकारलाई १०० दिनसम्म प्रतिपक्षी दलले पनि आलोचना गर्दैनन्, हनिमुन पिरियड भनेर ।

‘जनादेश’बाट नभई परमादेशबाट बनेको सरकार भनेर सदनमा प्रतिपक्षी दलले सरकारविरुद्ध कटाक्ष गरिरहेको छ । सदनमा एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूको जुहारी महजोडीको प्रहसनभन्दा कम देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २८ दिनमा देउवाले जनतामा आशा जगाउने खालका कामको शुरुआत गर्न सकेका छैनन् । अर्थात्, सरकारले अझै आफ्नो गति लिन र लय पक्रिन सकेको छैन । ‘खोप, खोप र खोप’लाई आफ्नो प्राथमिकता बताएका प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता ठीकै थियो । त्यसबाहेक सरकारले एक महिनामा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालको उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन ।

सबभन्दा ठूलो कमजोरी देउवाले एक महिनासम्म आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको दिन असार २९ गते मन्त्री बनेका चार जनाको भरमा देउवाले सत्ताको रथ हाँकिरहेका छन् । सत्तासाझेदार दलहरूसँग भागबण्डा नमिल्दा अधिकांश मन्त्रालय खाली छन् । 

माधव नेपाल पक्षलाई सहभागी गराउन भन्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको कांग्रेसका नेताहरू दाबी गर्छन् । कारण जे सुकै होस्, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा एक महिनादेखि सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिरहेको छैन । महामारीको समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय राज्यमन्त्रीको भरमा चलिरहेको छ । 

कोरोना संक्रमणको तेस्रो भेरियन्टले खतराको घण्टी बजाइरहेको समयमा यसको पूर्व तयारी गर्न युद्धस्तरमा लाग्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले मन्त्रीविहीन छ । मन्त्री नहुँदा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहभागी हुन नपाउने राज्यमन्त्रीले एउटा सामान्य सरुवा पनि गर्न सक्दैनन् । 

महत्वाकांक्षी योजना, कमजोर धरातल

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २७ दिनपछि देउवा नेतृत्वको गठबन्धनले आइतवार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बढीमा अब १५ महिनाको अवधि रहेको सरकारले केही महत्त्वाकांक्षी योजनासहित साझा न्युनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सबै विषय समेट्न खोज्दा खास प्राथमिकता निर्धारण गर्न सरकारका साझा कार्यक्रम चुकेको देखिन्छ । 

ढिलोमा २०७९ मंसिर महिनामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा रहेको सरकारले स्वदेशमै खोप उत्पादनका लागि भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्नेदेखि मध्यभागमा ‘हाइटेक सिटी’ बनाउनेसम्मका कार्यक्रम समेट्न भ्याएको छ । रेल पानीजहाजदेखि नदी डाइभर्सनसम्मका आयोजना पनि साझा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । 

प्राविधिक बहुमतमा रहेको सरकारले संविधान संशोधनदेखि परराष्ट्र मामिलामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्मको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

यस्ता महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारले आफ्नो पोजिसनलाई बिर्सेजस्तो छ । 

नेकपा एमालेको विवाद समाधान भई माधव नेपाल पक्षका २२ जना सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको दिन सरकारको भविष्य अन्योलमा पर्ने टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले देउवालाई दिएको विश्वासको मत कति समय टिक्छ भन्ने सन्देह कांग्रेसका नेताहरूलाई पनि छ । 

प्रतिनिधि सभा विघटन र वैकल्पिक सरकार बन्न नदिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दह्रो साथ दिएको महन्थ पक्षले देउवा सरकार टिकाउन काँध थाप्ने सम्भावना कम रहेको उनी निकटस्थ नेताहरू बताउँछन् ।

‘यो गठबन्धनका सूत्राधार हामी होइनौं । सरकारले विश्वासको मत पाउने भएपछि हामीले समर्थन गरिदिएको मात्र हो । सरकारलाई अप्ठेरो पर्‍यो भने उपेन्द्रजीले नै थाम्दिएलान् नि !’ जसपाका एक नेताले लोकान्तरसँग भने । 

निर्वाचन आयोगको सोमवारको निर्णयसँगै महन्थ ठाकुर जसपाको अध्यक्षबाट हटेका छन् । व्यक्तिगत इगोका कारण उपेन्द्र र महन्थ एउटै मोर्चामा अट्ने सम्भावना टर्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् । 

प्रतिगमनको नयाँ भेरियन्टको त्रास

सरकारका साझा नीति कार्यक्रम सार्वजनिक भएलगत्तै गठबन्धनको एक घटक जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिगमनको नयाँ भेरियन्ट आउन सक्ने टिप्पणी गरे । 

भट्टराईले पुस ५ गते र जेठ ८ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै आएका छन् । उनले प्रतिगमनको नयाँ भेरियन्ट भनेर ‘अर्ली इलेक्सन’तर्फ संकेत गरेका छन् । 

‘कोरोना झैं प्रतिगमनको पनि नयाँ भेरियन्ट आउनसक्छ है ! पहिलो असंवैधानिक भेरियन्ट पराजित भएपनि दोस्रो संवैधानिक वा अर्ली इलेक्सन भेरियन्ट आउनसक्छ । पहिलेकोले संविधानको स–शरीर हत्या गर्दै थियो भने दोस्रो चाहिँ संविधानको आत्मा मार्नेगरी आउनसक्छ । अतः ढुक्क भएर आ–आफ्ना पार्टी वा गुटतिर नफर्कौं,’ भट्टराईले लेखेका छन् । 

भट्टराईको आशंका माधव नेपालहरू एमालेमा फर्किँदा सरकार अल्पमतमा पर्नसक्ने र प्रतिनिधि सभा विघटनतर्फ जानेतर्फ देखिन्छ । कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूले पनि मंसिरमा नभएर आगामी वैशाख–जेठमा निर्वाचन गर्दा पार्टीलाई फाइदा हुने विश्लेषण गरिरहेका छन् । 

प्रतिनिधि सभामा सरकार गठनको विकल्प रहुञ्जले विघटन गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको आफूअनुकुल व्याख्या भइरहेको छ । संविधानको धारा ७६ का सबै उपधारा प्रयोग भइसकेकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा जान सकिने कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूको तर्क छ ।   

तर, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारी नेपाली राजनीतिमा अहिले प्रतिगमनको तेस्रो भेरियन्ट आउने कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गर्छन् । ‘शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव एउटै डुंगामा हुनुहुन्छ । डुंगालाई नदी पारि तार्नुपर्ने बेलामा अहिले प्रतिगमन आउँछ भनेर आशंका गर्नु ठीक छैन,’ भण्डारीले लोकान्तरसँग भने । 

सरकारले पूर्णता नपाउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन हुने र ‘अर्ली इलेक्सन’को कुरा गर्नु उचित नभएको भण्डारीको विश्लेषण छ । ‘प्रचण्ड बहुमतमा रहेपनि आन्तरिक कारणले केपी ओली सरकारको बहिर्गमन भएको हो । त्यही घटना फेरि दोहोरिन्छ भनेर फेरि तर्क–वितर्क गर्नु गलत हो,’ भण्डारीले भने । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य राम कार्की प्रतिगमनको तेस्रो भेरियन्ट आउनसक्ने भन्ने बाबुराम भट्टराईको आशंकालाई आफूले सिरियसली नलिएको बताउँछन् ।

‘यो उहाँको स्टन्ट पनि होला, यसअघि पनि खतरनाक कुरा आयो भनेर भन्नुभएको थियो,’ कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले दुईतिहाइबाट संविधान संशोधन गर्ने लगायत केही कुरा नभएका कारण सरकार अप्ठेरोमा पर्ने स्थिति छैन ।’ 

तर, प्रधानमन्त्री देउवा पार्टीभित्रै अप्ठ्यारोमा पर्ने सम्भावना भने टड्कारो बन्दै गएको छ । भदौ १६ देखि तय भएको १४ औं महाधिवेशन समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष आक्रोशित छ । सरकारमा आफ्नो पक्षमा नेता समेट्न पनि पौडेल पक्षले देउवामाथि दबाब सिर्जना गर्दैछ । 

संसद्मा सशक्त प्रतिपक्षको खबरदारी तथा कमजोर धरातलमा बनेको सरकारलाई मिलाएर लैजाने चुनौती देउवासामु छ । यो गठबन्धनको जग खल्बलिँदा बाबुरामले आशंका गरेको ‘प्रतिगमनको तेस्रो भेरियन्ट’ प्रकट हुने खतरालाई भने नकार्न सकिँदैन ।