१६ असार २०८३, मंगलबार
लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन मंगलवार ‘हेर्न नभ्याइने’ भएको छ ।
नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य लिला गिरीले साउन २७ गते बोलाइएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलवार रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चका प्रवक्तामा बाबुराम दाहालले मंगलवार हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
जसरी पनि सत्ता जोगाउनमा लागेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सत्ता बहिर्गमन रोक्नका लागि रिट ‘अन्तिम अस्त्र’ मानिएको थियो ।
रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा शंकर पोखरेल गत वैशाख १९ गते नियुक्त भएको दाबी गर्दै २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर गरिएको छ ।
लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धनका सांसदको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाएर विपक्षी गठबन्धनले नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गरिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकारमा सहभागी ३ जना सांसदलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पदमुक्त गरेपछि प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा छन् । मुख्यमन्त्री पदमा निर्वाचित हुँदा शंकर पोखरेल शक्तिशाली थिए । प्रदेश सभाका तत्कालीन ८७ सांसदमध्ये तत्कालीन नेकपाका ६१ सांसद उनको पक्षमा थिए तर ४ वर्ष बित्न नपाई पोखरेलको सत्ता संकटमा पर्यो । आफ्ना ठानेका सांसद्ले पनि साथ छोडेपछि पोखरेल कमजोर बन्दै गइरहेका छन् ।
