काठमाडौं, ३० जेठ- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले आफूलाई मन्त्रालयमा भेट्न आएका दुईवटा गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई सोधे, ‘कसरी आउनुभयो गाउँबाट ।’ उनीहरूले एकै स्वरमा जवाफ दिए, ‘भाडामा गाडी लिएर आएका हौं ।’

अर्थ मन्त्रालयले ७४४ वटा स्थानीय तहलाई बजेट निकासा गर्दा नै स्थानीय प्रतिनिधिले गाडी भाडामा लिन वा खरिद गर्न नपाइने भनेको थियो । सचिव थपलिया भन्छन्, “स्थानीय तहमा भएको गाडी प्रकरणको तीतो कथा हो यो ।”

सचिव थपलियाको यो कथनबाट स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता हुने गरी चलखेल हुन थालेको देखिन्छ । संविधानले स्थानीय तहको सरकारको हैसियत दिएको स्थानीय तहमा अनियमितता हुँदा नागरिकले पाउने सेवा सुविधा प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो ।

सचिव थपलिया भन्छन्, “मासिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले गाडी भाडामा लिइएको छ । चार महिनादेखि यो पैसा तिरिँदै आइएको छ । ५० वटा स्थानीय तहले यसरी आफूखुसी विधिविपरस्त खर्च गरेका छन् । यो बेरुजु हो ।”

पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुअघि केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अब निर्वाचन अधिकृतलाई गाडी चाहिन्छ भन्दै स्थानीय तहका नवसिकारु अधिकृतलाई हप्कीदप्की लगाएर चर्को मूल्यमा गाडी भाडामा लिन बाध्य बनाएका थिए ।

सचिव थपलिया प्रश्न गर्छन्, “स्थानीय तहमा प्रशासनको हस्तक्षेप कहिलेसम्म ?” गाडी फिर्ता गर्नुस् भन्दा चुनावसम्म ती गाडी निर्वाचन अधिकृतले प्रयोग गर्न मिल्ने तर अहिले जननिर्वाचित प्रतिनिधिले चढ्न नमिल्ने भनेर ती अध्यक्षहरूले प्रतिप्रश्न गरेको थपलिया बताउँछन्, कारोबारमा खबर छ ।