लुम्बिनी प्रदेश सरकारका निर्वतमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ३ वर्षसम्म ७ सदस्यीय सानो मन्त्रिमण्डल बनाएर प्रदेश सरकार चलाए । ७ मन्त्रालय रहेपनि मन्त्री ६ जना मात्र थिए । 

पोखरेलले ‘जम्बो’ मन्त्रिमण्डल नबनाउने भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले अलग–अलग भएपछि पोखरेल अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगे । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको तत्कालीन महन्थ ठाकुर पक्षका ४ सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्रालय १० सदस्यीय बनाए । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाइयो । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयबाट विभाजन गरी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय बनाइयो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विभाजन गरी उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइयो । अझै भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री समेत बनाइयो । 

लुम्बिनीका नयाँ मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसी नेतृत्वको नयाँ सरकारले पोखरेलभन्दा दोब्बर जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउने भएको छ । केसी नेतृत्वको मिलीजुली सरकारले मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढाउने तयारी गरेको छ ।

साउन २७ गते मुख्यमन्त्री केसीले ७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाइसकेका छन् । स्वतन्त्र सहितको गठबन्धन सरकार भएपनि राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । 

सशस्त्र जनयुद्धबाट खारिएर आएका मुख्यमन्त्री केसी आमअपेक्षाको प्रतिकूलमा रहेर मन्त्रालयको संख्या ह्वात्तै बढाउने निर्णय गर्न लागेका छन् । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रिमण्डल १५–१६ सदस्यीयसम्म पुग्ने बताए ।

अब प्रदेशमा खेलकुद, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटन छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय बन्ने देखिन्छ । सोमवार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका मन्त्री केसी छिट्टै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने तयारीमा छन् । अहिले जसपाका ३, माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीसहित २, कांग्रेसका १ र स्वतन्त्र १ जना गरी ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ । प्रदेशसभा कार्यकालभित्रै जसपाका ६ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये सबै सांसद मन्त्री बने । पोखरेल नेतृत्वको सरकारका ३ मन्त्रीलाई पार्टीले कारवाही गरेपछि पदमुक्त भइसकेका छन् ।
 
हाल सरकारमा रहेका खड्कालाई आर्थिक मामिला, जसपाका सहस्रराम यादवलाई भौतिक पूर्वाधार तथा विकास र कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । बाँकी ४ जना विना विभागीय मन्त्री छन् । 

‘विना विभागीयलाई छिट्टै जिम्मेवारी दिन्छौं,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘गठबन्धनको सहमति अनुसार भागबण्डाको आधारमा छिट्टै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन्छौं ।’

सरकारले मन्त्रालय बढाउने तयारी गरेपछि आलोचना शुरू भएको छ । लुम्बिनीमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेकाले संविधान अनुसार १७ जनासम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ । अहिले प्रदेश सभामा ८० सांसद छन् ।

यी हुन् मन्त्रीको दौडमा रहेकाहरू

अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा माओवादीबाट गुल्मीका सुदर्शन बराल, पाल्पाका तुलाराम घर्ती, दाङका इन्द्रजित थारू, विमला वली खत्री, बर्दियाका तिलकराम शर्मा र बाँकेकी कृष्णा केसी मन्त्री हुने दौडमा छन् ।

दाङकी दामाकुमार शर्माको पनि चर्चा छ तर उनले सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित भएर माओवादी रोजेकी विमलालाई मन्त्री बनाएमा आफ्नो दाबी नहुने बताएकी छन् । विमलाकै कारण लुम्बिनी प्रदेश चर्चामा समेत रह्यो । साउन २८ गते नै वली मन्त्री बन्ने नाम सार्वजनिक भए पनि अन्तिममा आएर उनलाई हटाइएको थियो । 

बराल यसअघि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्री थिए । कांग्रेसबाट रूपन्देहीकी रमा अर्याल, बसिउद्दिन खान, नवलपरासीका बैजनाथ कलवार, पाल्पाका वीरबहादुर राना र बाँकेका सुरेन्द्रबहादुर हमालको नाम मन्त्री बन्ने चर्चामा छ । 

अब बन्ने ८ जना मन्त्रीमा कांग्रेसका ४ र माओवादीका ४ जना गरी ८ जना थपिने छन् । 

आलोपालो सरकार !

४ दलीय मिलीजुली गठबन्धन सरकारलाई प्रदेश सभाको बाँकी अवधि आलोपालो चलाउने कांग्रेस र माओवादीबीच सहमति छ । आउँदो फागुनपछि माओवादीले मुख्यमन्त्री छाडेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनोडिया मुख्यमन्त्री हुने २ दलबीच सहमति भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले बताए । 

त्यो कुरा माओवादी सांसद तथा पूर्व मन्त्री सुदर्शन बरालले पनि बताउँदै आएका छन् तर लिखित सम्झौता भने भएको छैन । अहिलेको गठबन्धनबाट ४२ जनाको समर्थनमा केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । हाल कायम ८० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४१ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने 

मन्त्री खड्काले लुम्बिनी प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताए । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ बजेट बनाउन लागिपरेको उनले बताए । 

आफूहरूको मुख्य प्राथमिकता कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘मुलुक यतिबेला कोरोनाले थलिएको छ, तेस्रो लहरले थप क्षति हुन नदिने भन्ने उद्देश्यले प्रदेशवासीलाई खोप दिने तयारीमा छौं । हाम्रो पहिलो लक्ष्य भनेको कोरोना रोकथाम हो ।’
 
धेरै मन्त्रालयले विकृति : प्रतिपक्ष 

एमाले सांसद तथा पूर्व मन्त्री बैजनाथ चौधरी मन्त्रालय फुटाएर जम्बो बनाउनु भनेको अराजकता सिर्जना गर्नु रहेको बताउँछन् । ‘अहिलेको सरकार विकास र कुनै उद्देश्यसहित आएको होइन । यो त सत्ता टिकाउने बनेको हो । मिल्ने भए गठबन्धनले ४१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन पनि बेर लाग्दैन । नमिल्ने भएर मात्रै हो,’ चौधरीले भने, ‘हाम्रो सरकारको उद्देश्य चालू खर्च कम गर्नु र विकास खर्च बढी गर्नु थियो । यो सरकारलाई अहिले त्यसतर्फ केही सोच नै छैन ।’