काठमाडौं, १ असार –व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले कर फस्र्योट ऐन तत्काल संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । बिहीवार समिति सचिवालय सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले कर फस्र्योट ऐन –२०३३ तत्काल संशोधन गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
उक्त ऐनले सो बमोजिम गठन हुने आयोगलाई असीमित अधिकार दिएको र त्यसले अनियमिततालाई प्रशय दिएको भन्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । उक्त ऐन यसअघि २०६६ सालमा संशोधन भएको छ ।
समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले उक्त ऐनको कमजोरीका कारण राजश्व अनियमितताले स्थान पाएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका थिए ।
कर फस्र्योट आयोगका नाममा अनियमित ढंगले २१ अर्ब रुपैयाँ कर छुट दिइएपछि सोबारेमा छलफलका लागि समितिले अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागलाई डाकेको थियो ।
२१ अर्ब रुपैयाँको कर छुटकै मुद्दामा विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणी शर्मा हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको थुनामा छन् । आयोग उक्त सम्बन्धमा छानविन अघि बढाइरहेको छ ।
