राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगमा प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले मंगलवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको परिधिभित्र रहेर गरिने विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको उल्लेख छ । 

विज्ञप्तिमा यस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा रोक लगाउने गरी कुनै पनि सूचना, विज्ञप्ति तथा गतिविधि नगर्न, नगराउन सरकारलाई आग्रह समेत गरिएको छ ।

‘प्रदर्शनकारीले पनि कुनै विषयमा विमति राख्दा मित्र राष्ट्रसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धप्रति संवेदनशील हुन र आफ्ना विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बनाउनसमेत आयोग सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदी तर्ने क्रममा गत साउन १५ गते बेपत्ता भएको घटना तथा मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास योजना लगायतका विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनलाई लक्षित गरी गृह मन्त्रालयबाट हालै प्रकाशित विज्ञप्तिबाट नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन पुगेको आयोगको ठहर छ ।

गृह मन्त्रालयले भदौ १८ र २० गते ‘मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेजस्ता गतिविधि गर्ने उपर सूक्ष्म रुपमा निगरानी राख्न, यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानूनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने तथा उच्छृंखल गतिविधि नगर्न सचेत गराउँदै विरोध प्रदर्शनलाई निरुत्साहित गर्ने, त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भई कानून हातमा लिनेलाई कडा कारबाही गरिने’ व्यहोराका प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित भएकोप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा १७, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ तथा नेपालपक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि–१९६६ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ ।