अफगानिस्तानमा तालिबानले मंगलवार राति अन्तरिम सरकारको घोषणा गरेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आतंकवादी घोषणा गरेका कतिपय व्यक्तिलाई समावेश गरेर मन्त्रिपरिषद्को घोषणा गरिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को घोषणा गरेसँगै तालिबानले नयाँ नीति पनि ल्याएको छ । त्यसअन्तर्गत अफगानिस्तानमा अब शरिया कानूनबमोजिम शासन चलाइनेछ । 

तालिबानले नयाँ नीति घोषणा गर्दै कसैले पनि भविष्यको चिन्ता गर्नु नपर्ने बताएको छ । देशका समस्याहरूलाई कानूनी तरिकाले समाधान गर्ने उसको भनाइ छ । 

विदेशी शक्तिलाई देशबाहिर निकाल्ने र इस्लामी प्रणाली लागू गर्ने आफूहरूको लक्ष्य रहेको र त्यो अहिले पूरा भएको तालिबानले बताएको छ । 

नयाँ सरकारले अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापनाको कोशिश गर्ने बताउँदै तालिबानले मानिसहरूलाई अफगानिस्तान छोडेर नजान भनेको छ । अन्य देशले पनि अफगानिस्तानमा दूतावास खोल्नुपर्ने उसले भनेको छ । 

देशको बौद्धिक तथा व्यावसायिक वर्गलाई ध्यान दिइने तालिबानको भनाइ छ । सबैको रायसल्लाह लिइने र कामलाई प्रोत्साहन गरिने पनि उसले आश्वासन दिएको छ । 

अफगानिस्तानको नयाँ सरकारमा मुल्ला हसन अखुन्द प्रधानमन्त्री छन् भने मुल्ला अब्दुल गनी बारादर र अब्दुल सलाम हनफी उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् ।