स्वतन्त्र मानिने न्यायालयको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच अन्तरद्वन्द्व झाँगिदै गएको र बेञ्च तथा बारबीच समेत दूरी बढ्दै गएको अवस्थामा विवाद समाधानका लागि बेञ्च–बार समन्वय समितिको बैठक बस्ने भएको छ ।

भोलि सोमबार २ बजे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको कार्यकक्षमा बेञ्च–बार समन्वय समितिको बैठक बस्न लागेको हो।

उक्त समन्वय समितिमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतबाट ५ जना न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता तथा बारका तर्फबाट चारजना गरी १० सदस्य छन् ।

बारका तर्फबाट नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षहरू तथा वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, वर्तमान अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य सदस्य छन्।

संवैधानिक इजलास गठनको विवाद, न्यायालयमा भएको विकृति विसंगतिसम्बन्धमा छानबिन गरी सुझाव पेश गर्न न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनदेखि विभिन्न विषयमा न्यायाधीहरूबीच विवाद र गुटबन्दी देखिएको छ ।

उच्च न्यायिक स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अहिले तीन खेमामा विभाजित भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीशनिकट र उनका विश्वासपात्र न्यायाधीशहरूको एउटा गुट छ ।

भावी प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा रहेका न्यायाधीशहरू तथा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की समेतको दोस्रो गुट र प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा नरहेका न्यायाधीशहरूको तेस्रो गुट रहेको स्रोतले दाबी गर्‍यो । तेस्रो गुटमा ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराईलगायतका न्यायाधीश छन् ।

'प्रधानन्यायाधीशसहित वा रहितको संवैधानिक इजलास गठनदेखि न्यायालयका विकृतिका सम्बन्धमा तयार भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने लगायतका विषयमा तीनवटै गुटको फरक-फरक विचार देखिएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा हुने गरेका निर्माणका कामदेखि अन्य खर्चको विषयलाई लिएर समेत न्यायाधीशहरूबीच अन्तरद्वन्द्व देखिएको छ ।'

न्यायपालिकाको विषयमा धेरै नकारात्मक कुराहरू मात्र बाहिर आएकाले न्यायपालिका स्वतन्त्र रहोस् भन्ने उद्देश्यले बारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले बेञ्च– बार समन्वय समितिको बैठकमा मौखिक सल्लाह दिन लागेको उक्त समितिका एक सदस्यले बताए।

'प्रतिवेदन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने एउटा लाइन छ भने आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने अर्को लाइन पनि न्यायाधीशहरूबाट आएको छ,' ती सदस्यले भने, 'अर्कातर्फ प्रतिवेदन लागू हुनु हुँदैन भन्ने लाइन पनि न्यायाधीशमध्येबाट नै आएको छ।' त्यसैले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा सर्वोच्च अदालतसहित बारको पनि एकमत हुनुपर्ने सल्लाह दिन लागिएको उनले बताए।

उक्त समितिका सदस्य समेत रहेका सर्वोच्च बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य पनि न्यायाधीशहरूबीच समन्वय अभाव रहेको बताउँछन्।

'न्यायाधीशहरूबीच गुटबन्दी वा अन्तरद्वन्द्व छ कि छैनभन्दा पनि उहाँहरूबीचमा समन्वय नभएको कुरा भने सत्य हो,' शाक्यले लोकान्तरसँग भने,' त्यसैले भोलिको बैठकमा सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विभिन्न समस्याबारे कुरा उठ्न सक्छ।'

प्रधानन्यायाधीशसहित वा रहितको संवैधानिक इजलास गठन हुने वा नहुने, मुद्दाको पेसी अटोमेसनका आधारमा तोक्नेदेखि अन्य विभिन्न विषयको कुरा उक्त बैठकमा उठ्ने उनले बताए।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति खारेजी हुनुपर्ने माग राख्दै परेको रिट प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैगर्दा प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको थियो ।

ती रिटमा संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

निवेदकका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ती रिटको पेशी तोक्ने र फैसला गर्ने दिन अनुपस्थित हुने निर्णय गरेका थिए ।

सो कुरा बाहिर आएपछि संविधानको प्रावधानविपरीत प्रधानन्यायाधीश बेगर संवैधानिक इजलास गठन हुन नहुने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट परेको थियो।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले विवादको टुंगो नलागेसम्म ती रिट हेर्ने गरी संवैधानिक इजलास नै  नबस्न आदेश गरे । साथै विपक्षीको नाममा म्याद तामेली गरी लिखित जवाफ समेत माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चको सो आदेशलाई लिएर समेत विवादको अवस्था छ ।

एकल इजलासले संवैधानिक इजलासलाई आदेश दिन नसक्ने भएकाले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ अगाडि बढाउन माग गर्दै रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा निवेदन समेत दर्ता गराएका छन् ।

'रितपूर्वक उक्त उजुरी नआएकाले त्यस उजुरीमाथि सुनुवाइ हुने कुरा हुँदैन,' सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले संवैधानिक इजलास बस्ने कुरा भन्दा पनि फुँयाल श्रीमानले जारी गर्नुभएको आदेशअनुसार विपक्षीहरूको नाममा म्याद तामेल गरिएको छ ।'

म्याद तामेल गरिएको १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश भएपछि त्यसको तीन दिनभित्रै उक्त रिटमाथि सुनुवाइ अगाडि बढ्ने दाहालले बताए।

यता न्यायाधीश फुँयालले गरेको आदेशप्रति बारको सल्लाहकार कमिटी बैठकमा समेत विरोधका स्वरहरू उठेका थिए ।

भदौ २० र २२ गते गरी दुईदिन बसेको बारको सल्लाहकार कमिटी बैठकमा १९ जना अधिवक्ताहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए।

बैठकमा उपस्थित एक अधिवक्ताका अनुसार पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायाण खनाल र वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले मात्र न्यायाधीश फुँयालले गरेको आदेशलाई सही भनेका थिए। बाँकी १६ जना वक्ताले उक्त आदेश गलत भएको बताएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसी, कृष्ण प्रसाद भण्डारी, हरिशंकर निरौला, पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बाबुराम कुँवर, मुक्तिनारायण प्रधान, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू एकराज भण्डारी, सुरेन्द्र महतो, अधिवक्ता अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई लगायतले आदेश गलत भएको बताएका थिए।

त्यसैगरी काभ्रे बारका अध्यक्ष देवकुमार मोक्तान, उच्च बार पाटनका अध्यक्ष रामचन्द्र सिम्खडा, जिल्ला बार ललितपुरका अध्यक्ष अर्जुन महर्जन, सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे, केन्द्रीय बारका सचिव दमनबहादुर चन्दले पनि उक्त आदेशलाई गलत भनेका थिए ।

बारको सल्लाहकार कमिटीको बैठकमा बहुसंख्यक वकिलहरूले यसको विरोध गरेपनि बारले यस सम्बनधमा कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार असोज १ गते बारको कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर आउने संस्थागत धारणापछि मात्र कुनै लिखित निर्णय हुनेछ ।

यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी समेत झिकाएकाले त्यसबारे पनि छलफल र निर्णय हुने उनले बताए ।