नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेखित ‘श्रम समूहमार्फत् १० करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने’ प्रावधान तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ । 

महासंघले मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने गरी आएको सो प्रावधान मान्य नहुने चेतावनी दिँदै तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको हो । 

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले एक करोडसम्मको बजेटको निर्माण कार्य स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बेला सरकारले श्रम समूह बनाएर १० करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्ने दिने व्यवस्था गर्नु निर्माण व्यवसायीहरूका लागि स्वीकार्य हुनै नसक्ने चेतावनीसमेत दिए । 

उनले राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ता संरक्षणका लागि त्यस्ता खालका प्रावधान ल्याउने गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल खारेज गर्न पनि माग गरे । 

महासंघले निर्माण कार्य स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने कानूनी व्यवस्था पनि हटाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

‘एकै करोड पनि चरम दुरुपयोग भएको छ । एक करोडको काम गर्दा पनि उपभोक्ता समितिहरू सक्षम हुँदैनन् भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ उनले भने, ‘यो हाम्रो मात्र ठहर होइन, आम नेपाली जनताको ठहर हो । तर राजनेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि यस्ता आयोजनाहरू लाने र त्यो चाहिँ बाँडेर खाने हो । महासंघ यस्ता प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछ ।’

महासंघले निर्माण व्यवसायीहरुले गर्नुपर्ने काम श्रम समूहमार्फत गराउन खोजेर सरकारले उनीहरूको रोजीरोटी खोस्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएको छ । 

महासंघले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको १४ सय सडक आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टाहरूको दायित्व फरफारक गरेर मात्रै स्थगित गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । 

महासचिव रोशन दाहालले बजेटको सुनिश्चित नभई सो सडक आयोजनाहरूको काम अघि बढाउने सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूलाई कारवाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरे । 

महासंघले कोभिड संकटमा परेका निर्माण कम्पनीहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिने, निःशुल्क नवीकरण गर्ने लगायतका सहमतिको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ ।