सन् २०३० सम्म सबैलाई सुलभ रूपमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सरकारले दीगो विकास लक्ष्यमा समेटिएका ऊर्जासम्बन्धी अवधारणाको कार्यान्वयन शुरू गरेको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जासम्बन्धी दीगो विकासका लक्ष्य (एसडीजी–७) प्राप्तिको मार्गचित्रको सोमवार शुभारम्भ गरे ।

मार्गचित्रमा सन् २०३० सम्म सबैलाई सस्तो र स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउने, नवीकरणीय ऊर्जाको मात्रामा वृद्धि गर्ने तथा ऊर्जा दक्षता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

दीगो विकासका लागि स्वच्छ एवम् नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच र प्रभावलाई वृद्धि गर्ने, खनिज तेलको मात्रामा क्रमशः कम गर्दै जाने प्रयास समेत त्यसमा समेटिएको छ । 

ऊर्जा मन्त्री भुसालले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि विकास साझेदारहरूको सहकार्य, सहयोग  एवम् समन्वयका साथ काम गर्ने इच्छाशक्ति आवश्यक रहेकामा जोड दिइन् ।

ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले धेरै प्रयास गरेको र अझै गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले भने, ‘सरकारले नेपाल ऊर्जा दक्षता रणनीति २०१८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयमा ल्याइसकेको छ ।’

खाना पकाउनका लागि एलपीजि विस्थापन गर्दै विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढावा दिइएको छ भने विद्युतीय सवारी साधनको प्रर्वद्धनमा उत्तिकै प्रयत्नशील रहेको छ । 

सार्वजनिक यातायातका लागि विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने  तयारी गरिएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘भर्खर १५ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएको छ र ५० भन्दा बढी त्यस्ता स्टेशनहरू निर्माण हुँदैछन् ।’

निजी क्षेत्रले समेत चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा उत्तिकै ध्यान दिएको छ ।

व्यवसायीले पनि विद्युतीय सवारीको आयात र बिक्री वितरणमा उत्तिकै महत्त्व दिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ७ वटै प्रदेश समेट्ने गरी ५० चार्जिङ स्टेशन निर्माणको काम शुरू गरिसकेको छ । सवारीसाधन आयात गर्ने व्यवसायीले पनि विद्युतीय सवारीसाधन आयातलाई बढावा दिएका छन् । 

सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत एवम् कार्यक्रमिक व्यवस्था गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा समेत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न योजना अगाडि सारेका छन् ।