०१ साउन २०८३, शुक्रबार

अकिस सम्झौताले क्वाडलाई महत्त्वहीन बनाएको हो ?

असोज ७, २०७८
अकिस सम्झौताले क्वाडलाई महत्त्वहीन बनाएको हो ?

भारतका विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगलाले अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाबीचको अकिस सम्झौताले क्वाडलाई अवमूल्यन नगरेको मंगलवार बताएका छन् । 

अंग्रेजीभाषी मुलुकहरूबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताका कारण क्वाडप्रति अमेरिकाको प्रतिबद्धताका विषयमा भारतमा आलोचनाहरू भइरहेका छन् । 

अमेरिकाले भारतलाई हिन्द प्रशान्त साझेदारका रूपमा वर्णन गर्ने गरेको छ । भारत, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया सहभागी भएको क्वाडको शिखर सम्मेलन शुक्रवार ह्वाइट हाउसमा हुने भएको छ । 

अकिस सम्झौताअन्तर्गत अस्ट्रेलियाले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र सहितको पनडुब्बी अमेरिका र बेलायतसँग मिलेर बनाउने भएको छ । क्वाडलाई एकातिर राख्दै अमेरिकाले गरेको यस सम्झौताका कारण अमेरिका पूर्वानुमान गर्न नसकिने साझेदार हो भन्ने कुरालाई पुनः प्रमाणित गरेको छ । नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बनेदेखि भारतसँग रक्षा र आर्थिक मामिलामा निकट सम्बन्ध कायम गरिरहेका छन् ।

अकिस सम्झौतासँगै वाशिङटन र दिल्लीबीचको सम्झौता थप जटिल बनेको छ किनकि अस्ट्रेलियालाई सजिलै आणविक ऊर्जा उपलब्ध गराउने अमेरिकाले भारतलाई पनडुब्बीका लागि आणविक प्रविधि वा विमानवाहक युद्धपोत दिन आनाकानी गरिरहेको छ । 

भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका सल्लाहकार रहेका सञ्जय बारुले अमेरिकाको भर नभएकाले भारतले त्यही अनुसारको बाजी खेलिरहेको बताए । अफगानिस्तानबाट अमेरिकाको बेइज्जतीपूर्ण बहिर्गमन तथा उक्त निर्णयका कारण नयाँ दिल्लीले बेहोर्नुपरेको आतंकवादको जोखिमका कारण भारतले यस्तो बाजी खेल्नुपरेको हो । 

बारुले हालको समयमा भारतको भूराजनीतिक सक्रियता देखिएको बताए । प्रधानमन्त्री मोदी शांघाई सहयोग संगठनका नेताहरूको बैठक तथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागी बनेको अनि विदेशमन्त्री एस जयशंकरले चीन, रुस र इरानका समकक्षीहरूसँग हालैका महिनामा गरेको द्विपक्षीय भेटवार्ताबाट यस्तो सक्रियता झल्किएको उनको भनाइ छ । 

‘भारतले बल्ल आएर एक्काईसौं शताब्दीको द्रुत परिवर्तित विश्वको बारेमा थाहा पाउन थालेको छ र जोखिमहरूको विविधीकरण गर्न थालेको छ,’ बारुले बताए । सबै कुरालाई एउटै डालोमा राखेर हेर्दा खतरा हुने विषयमा पनि उनले सचेत गराएका छन् । 

चीनबाट जोखिम अनुभव गरेर नयाँ दिल्लीले अब अमेरिकासँग पूर्ण साझेदारी गर्नुपर्ने भनी भारतको परराष्ट्रनीति संस्थापन पक्षले धारणा बनाएको भए पनि त्यो गलत भएको बारुको भनाइ छ । भारतले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । 

अमेरिकी नेतृत्वको अंग्रेजीभाषी समूह र चिनियाँभाषी समूहबीचको द्विध्रुवीयता भन्दा पनि संसार द्विबहुपक्षीयतातर्फ विश्व अघि बढिरहेको बारुको तर्क छ । भारत, रुस, फ्रान्स, जापान र जर्मनी जस्ता मध्यमशक्तिहरूले आफ्नो चासो कि अमेरिका कि चीनसँग जोड्ने अनि खेमाको प्रमुख शक्तिसँगको भिन्नता पनि कायम राख्ने देखिन्छ । 
 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्