शनिवारदेखि काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका अधिकांश स्थानमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तार काट्दा अधिकांश स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको हो ।

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान) ले अति आवश्यक सेवामा सरकारी अवरोध भएको भन्दै विरोध जनाएको छ । क्यानले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले नियोजित रुपमा काठमाडौं, भरतपुर, बुटवल, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढीलगायतका स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको जनाएको हो । 

पोलको भाडादरका आधारमा पूर्वाधारको लागत अझ बढ्न गई इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रतिग्राहक १५० देखि ३०० रूपैयाँसम्म शुल्क बढ्ने र सोही अनुमतिका निम्ति निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा अनुरोध गरेको अवस्थामा अवरोध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको क्यानका महासचिव नारायण थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१०) को अधिकार प्रयोग २०७८ साल जेठ १७ गतेदेखि इन्टरनेट सेवालाई समेत अत्यावश्यक सेवामा पारेको तथा अत्यावश्यक सेवामा रहेको क्षेत्रमा हड्ताल निषेध गरेकामा वर्तमान अवस्थामा इन्टरनेट सेवा हड्तालका कारण नभई अन्य संस्थाका गतिविधिका कारण व्यवधान हुन पुगेको ठहरसमेत क्यानले गरेको छ ।

लामो समयदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले पोल तथा फाइबरको वक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेटका तार काटेको हो । 

प्राधिकरणले यसअघि नै विभिन्न समयमा तीनपटक सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरी यही असोज १५ गतेसम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नभए तार काट्ने चेतावनी दिएको थियो । सोही अनुसार १६ गतेदेखि तार काटेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।